
स्थैर्य, मेढा, दि.२०: शेतकऱ्यांना बांधावर ऊस बियाणे पोहोच केलेल्या योजनेवर आक्षेप घेत विरोधकांनी किसन वीर कारखान्याच्या पदाधिकारी व अधिकार्यांवर ४५ फौजदारी खटले न्यायालयात दाखल केले होते. यातील शेवटच्या खटल्याचा निकाल शुक्रवारी (दि.१९) लागून सर्वच्या सर्व ४५ खटल्यांचा निकाल किसन वीरच्या बाजुने लागला आहे. या निकालाद्वारे अध्यक्ष मदन भोसले, उपाध्यक्ष गजानन बाबर व अधिकाऱ्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होऊन संस्था वेटीस धरणाऱ्या प्रवृत्तीला चपराक बसल्याचे बोलले जात आहे. या शेवटच्या खटल्याची सुनावणी मेढा न्यायालयात होवून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एम. काळे यांनी हा निकाल दिला.
संस्थेपेक्षा व्यक्तिगत अहंकार, कारखान्याच्या निवडणुकीतील तत्कालीन पराभव यामुळे प्रचंड द्वेष यामुळे संपूर्ण संस्थेला वेठीस धरीत या योजनेचे कारण पुढे करीत विरोधकांनी भुईंज, ता. वाई येथील किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यावर ४५ खटले दाखल केले होते. वास्तविक कार्यक्षेत्रात पुरेश्या ऊसाची उपलब्धता होण्यासाठी सन २००४ साली सदरची योजना बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे सहकार्याने राबविली होती. या प्रकरणामध्ये कवठे, ता. वाई येथील राहुल मधुकर डेरे यांनी मेढा पोलीस स्टेशनला कारखान्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर पदाधिकारी, अधिकारी यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्र तयार करून ८७५० रूपयांचा अपहार केल्याची तक्रार केली होती. मेढा न्यायालयात त्याची सुनावणी होऊन सदर खटल्यातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
सन २००४-०५ या वर्षात कारखान्यात कमी गळित झाले होते. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात ऊसाची उपलब्धता व्हावी यासाठी बँकेच्या सहकार्याने कारखान्याच्यावतीने योजना राबविली. या योजनेचा लाभ २७२५ शेतकऱ्यांनी घेत १६०८.९१ हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली. विरोधकांनी राजकारणातून संस्थेला वेठीस धरत ४५ जणांना पुढे करीत वाई न्यायालयात ३७, सातारा न्यायालयात २, मेढा न्यायालयात ६ खटले दाखल केले होते. त्या सर्वच्या सर्व खटल्यांमधून मदन भोसले, गजानन बाबर व इतरांची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. सदर खटल्याचे कारखान्याचे पदाधिकारी यांचेवतीने ऍड. ताहिर मणेर, ऍड. दिनेश धुमाळ, ऍड. साहेबराव जाधव, ऍड. विद्या धुमाळ, ऍड. भारती कोरवार तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचेवतीने ऍड. सुरेश खामकर यांनी कामकाज पाहिले.
न्यायदेवतेने न्याय केला नियतीही करेल : मदन भोसले
किसन वीर कारखान्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चांगलंच काम करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजनेवावत खटले दाखल केले गेले. व्यक्तिगत माझ्यावर राग असेल तर मी समजू शकतो त्यावर माझा बिलकूल आक्षेप नाही. मात्र स्वत:च्या आसूयेपोटी संस्था वेठीस धरताना काहीच कसे वाटत नाही? संस्थेची विस्तारवाढ करताना, नव काही उभं करताना, आपल्यापुरतं न पाहता शेतकऱ्यांच्याच मालकीच्या इतर संस्थांना आधार देताना अडचणी आल्या हे मान्यच. मात्र त्या अडचणी दूर करण्याऐवजी त्यात वाढ कशी होईल, संस्था कशी बंद पडेल असाच प्रयत्न तक्रारदारांच्या बोलवत्या धन्यांनी वारंवार केला. संस्थेचे आम्ही मालक नाही याची जाणीव ठेवून काम करणारे आम्ही लोक आहोत. म्हणूनच मी बोलत नाही याचा अर्थ मला काही माहिती नाही, असा होत नाही. बोलवत्या धन्यांच्या पोपटांची बोलती यापुढेही अशाच प्रकारे बंद होईल. न्यायदेवतेने न्याय केला नियतीही न्याय करेल, अशी प्रतिक्रिया या निकालावर अध्यक्ष मदन भोसले यांनी दिली.
आणखी छळायचे तेवढे छळा न्याय होतोच : गजानन बाबर
शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविली म्हणून कोर्टात खेचलं. त्यासाठी जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्याचा वापर केला. थोड़ी तरी लाज बाळगायला पाहिजे. याच प्रकरणात नाही तर प्रत्येक ठिकाणी अडचणी निर्माण करण्यासाठी किती कुलंगड्या केल्या याची गिणती करणं अवघड झालंय. काय पण प्लॅनिंग चाललंय. कुत्रं विचारत नाही अशांना पुढं करुन किसन वीरचा लेखाजोखा मांडला जातोय. अपवादाचे एक दोघे वगळता उद्योगधंद्याअभावी ज्यांना माशा माराव्या लागतायत त्यांच्या तोंडून मूल्यमापन केलं जातंय. त्यानं झालं काय? नुकसान कोणाचं? व्यक्तिगत राग असेल तर समोर येवून व्यक्त करा. स्वत:च्या जळफळाटापोटी संस्थेशी खेळ करु नका. वार्षिक सभेत कधी यायचं नाही, एक शब्द बोलायचा नाही. स्वतः ऊस घालायचा नाही, दुसर्याला घालू द्यायचा नाही. संस्थेचा बाजार उठवायला मात्र सुरते पुढे करायचे हे लोकांना समजत नसेल अशा भ्रमात कोणी असेल तर राहू नये. आणखी किती छळायचं ते छळा न्याय होतो, देवाच्या काठीला आवाज नसतो हे संबंधितांनी विसरु नये, अशी प्रतिक्रिया उपाध्यक्ष गजानन बाबर यांनी व्यक्त केली.