ऊस बिलातून कर्ज कपात नको, अन्यथा आंदोलन; किसान सभेचा कारखान्यांना इशारा

उसाच्या पैशातून परस्पर पीक कर्ज कपात केल्यास शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती किसान सभेने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.

स्थैर्य, राजाळे, दि. ०९ डिसेंबर : शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या उसाच्या बिलातून (Payment) कारखान्यांनी परस्पर पीक कर्जाची रक्कम कपात करू नये, अशी आग्रही मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आणि किसान सभेने केली आहे. जर कारखान्यांनी अशी कपात केली, तर संबंधित शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

नेमका पेच काय?

शेतकऱ्यांच्या या मागणीमागील कारण स्पष्ट करताना किसान सभेने तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला आहे. पीक कर्जाची रक्कम कारखान्यांनी परस्पर कपात करून बँकांकडे जमा केल्यास, संबंधित शेतकरी ‘थकीत’ (Defaulter) न राहता ‘नियमित’ कर्जदार ठरतात. शासनाच्या कर्जमाफी योजनांचा अनुभव पाहता, अनेकदा केवळ थकीत कर्जदारांनाच माफीचा लाभ मिळतो. त्यामुळे नियमित कर्ज भरल्याचा फटका बसून शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीतून वगळले जाण्याची दाट शक्यता असते.

“तर जबाबदारी कारखान्यांची!”

याविषयी बोलताना किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ च्या आत संपूर्ण पीक कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, कर्जमाफी केवळ थकीत कर्जदारांची होते, असा पूर्वअनुभव आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज पहिल्या हप्त्यातून कापून घेऊ नये. जर कारखान्यांनी कपात केली आणि त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले, तर त्या कर्जाची संपूर्ण जबाबदारी कारखान्यांना घ्यावी लागेल.”

जून अखेरपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया: कृषीमंत्री

दुसरीकडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची अपडेट दिली. ते म्हणाले, “शेतकरी कर्जमाफीबाबत नेमलेल्या परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये सादर होईल. त्यानंतर ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत २८ शासन निर्णय (GR) काढून २० हजार कोटींची मदत केली आहे. केवायसीचे (KYC) कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे.”

“शेती परवडते, मानसिकता बदला”

‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या एफपीसी महापरिषदेत बोलताना कृषीमंत्री भरणे यांनी, “शेती परवडत नाही, ही शेतकऱ्यांची मानसिकता आपल्याला बदलावी लागेल, कारण शेती परवडतेच,” असे विधान केले.

थोडक्यात पण महत्त्वाचे:

• सौरऊर्जेत विश्वविक्रम: राज्यात ४५,९११ सौर पंप लावून महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला असून, शेतकऱ्यांना दिवसा आणि मोफत वीज देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

• खते झाली स्वस्त: जीएसटी (GST) कपातीमुळे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये स्वस्त झाली असून, त्याचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला असल्याचा दावा केंद्रीय रसायन व खत मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी केला आहे.