स्थैर्य, मुंबई, दि. १६: खावटी अनुदान देण्याबाबत निकषांची फार चाळणी न लावता सर्व गरजू आदिवासी कुटुंबांना द्यावे अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी निवेदन ई-मेल द्वारे पाठवून केली आहे.
यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, गेले वर्षभर कोरोना महामारीने राज्यात थैमान घातले आहे. त्यामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे तर जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात ऐन भाताच्या मोसमात पडलेल्या अकाली अतिवृष्टीने वर्षभर केवळ हे एकच पीक घेणाऱ्या आदिवासींना जगणेच कठीण झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व आदिवासी कुटुंबांना चार हजार रुपये (दोन हजार रुपये थेट बँक खात्यात आणि दोन हजार रुपये धान्य स्वरूपात) खावटी अनुदान देण्याचा स्तुत्य निर्णय शासनाने मार्च २०२० मध्ये घेतला. त्याअन्वये महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. खाअयो – २०२०/प्र.क्र.३७/का. ३. दि. ०९ सप्टेंबर २०२० निर्गमित केला. त्याचे आदिवासींनी स्वागत केले. आमच्या अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने ठाणे-पालघर, नाशिक, रायगड इत्यादी जिल्ह्यांत प्रशासनाला सहकार्य करीत घरोघरी जाऊन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करीत हे खावटीचे फॉर्म्स प्रत्येक कुटुंबाकडून भरून घेत आपल्याला सुपूर्त केले. हेतू हाच की हे अनुदान त्वरित मिळावे.
मात्र आता वर्ष उलटले तरी याबाबत काहीही हालचाल शासनाकडून झालेली दिसत नाही. दि. १४ एप्रिल २०२१ला पुन्हा लॉकडाऊन लागला. यावेळी पुन्हा आपण आदिवासींना दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र पूर्वीचेच पैसे मिळाले नाही तर हे कधी मिळणार ? त्या अनुषगाने महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाकडून आदिवासी विकास विभागाला त्वरित निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तरी मार्च २०२० मध्ये मंजूर केलेले चार हजार रुपयांचे अनुदान सर्व आदिवासी कुटुंबांना त्वरित देण्यात यावे. त्याकरीता नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने काय केले हे देखील जाहीर करावे. तसेच निकषांची फार चाळणी न लावता सर्व गरजू आदिवासी कुटुंबांना दोन्ही वर्षांची अनुदाने त्वरित देण्यात यावीत अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी केली आहे.