प्रलंबित प्रश्नांसाठी 31 जानेवारीची डेडलाइन; महिंद धरणप्रश्नी गृहराज्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना
स्थैर्य, ढेबेवाडी, दि.१७: वेळोवेळी सूचना देऊनही महिंद
धरणग्रस्तांना जमिनीचा ताबा का दिला नाही? यामध्ये काही अडचणी असतील तर मला
सांगा, मी त्या सोडवितो; परंतु येत्या जानेवारीअखेर हा प्रश्न शिल्लक
राहता कामा नये, अशा सूचना गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी संबंधित
अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महिंद धरणात पाणी अडवायला सुरुवात होऊन 20 वर्षे उलटली, तरीही
प्रकल्पग्रस्त अजूनही पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. बोर्गेवाडीतील अनेक
कुटुंबे 30 किलोमीटरवरील चौगुलेवाडीतील (सांगवड) पुनर्वसित गावठाणात
राहण्यास गेलेली असली, तरी अजूनही शेतजमिनी ताब्यात न मिळाल्याने
मोलमजुरीची वेळ आली आहे. 15 वर्षांपूर्वी घरांचे मूल्यांकन करून मिळालेल्या
भरपाईच्या रकमेत सध्याच्या महागाईत घरे बांधणे अनेक धरणग्रस्तांना शक्‍य
झालेले नाही. दोन महिन्यांपूर्वी दौलतनगरला झालेल्या बैठकीत धरणग्रस्तांना
तातडीने जमिनीचा ताबा देण्याच्या सूचना देसाईंनी अधिकाऱ्यांना दिल्या
होत्या.
मात्र, काही अडचणीमुळे कार्यवाही करता आली नव्हती. याप्रश्नी काल (बुधवारी)
धरणग्रस्त समितीचे अध्यक्ष उत्तम बोरगे, बाबूराव बोरगे, विलासराव बोरगे,
शंभूराज युवा संघटनेचे अध्यक्ष बळवंत बोरगे यांनी मुंबईत मंत्री देसाई
यांची भेट घेऊन चर्चा केली. जमिनीच्या ताब्यासह रखडलेल्या निर्वाह
भत्त्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी मोबाईलवरून तत्काळ संबंधित
अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत जानेवारी अखेरपर्यंत हा प्रश्न सोडविण्याच्या
सूचना संबंधितांना दिल्या. महिंद धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व
प्रश्न येत्या एक- दीड महिन्यात मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने मंत्री
शंभूराज देसाई यांनी नियोजन केले असून, त्यामुळे लवकरच धरणग्रस्तांना
दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया विलासराव बोरगे यांनी दिली.
