“मागासवर्गीय समाजावरील अन्याय सहन केला जाणार नाही” – आमदार सचिन पाटील यांचा प्रशासनाला सज्जड इशारा

तहसील कार्यालयात दक्षता समितीच्या बैठकीत ४४ प्रलंबित विषयांवर चर्चा; ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना


स्थैर्य, फलटण, दि. २० ऑगस्ट : मागासवर्गीय समाजातील कोणत्याही घटकावर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही, तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला सौजन्यपूर्ण वागणूक देऊन त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशा सक्त सूचना आमदार सचिन पाटील यांनी दिल्या. येथील तहसील कार्यालयात आयोजित दक्षता (तालुका मागासवर्गीय) समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीत अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजाच्या शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या तब्बल ४४ प्रमुख विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि त्याबद्दल जनजागृती करणे, तालुक्यातील प्रलंबित ॲट्रॉसिटी केसेस तातडीने निकाली काढणे, आंदोलनावेळी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि पीडितांना शासकीय अधिकाऱ्यांकडून सौजन्याची वागणूक मिळणे यावर सविस्तर चर्चा झाली.

याशिवाय, ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार पीडित तक्रारदाराच्या वकिलाचा खर्च शासनाने करण्याबाबत पाठपुरावा करणे, पीडित कुटुंबातील वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजनांचे फलक लावणे यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली.

आमदार सचिन पाटील यांनी सर्व विभागांच्या प्रमुखांना निर्देश देताना सांगितले की, मागासवर्गीय समाजाच्या समस्या आणि तक्रारी सहानुभूतीने समजून घेऊन त्यांना योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने काम करावे. तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

या बैठकीस प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर, तहसीलदार अभिजीत जाधव, नायब तहसीलदार गुंजवटे, गटविकास अधिकारी सतीश कुंभार, फलटण ग्रामीण पोलीस निरीक्षक महाडीक, नॅशनल दलित संघटनेचे वैभव गिते, माजी नगरसेवक सचिन अहिवळे, सौ. वैशाली अहिवळे, ॲड. शिलवंत आदींसह सर्व प्रमुख विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.


Back to top button
Don`t copy text!