भारतीय संविधान दिन… सर्वसामान्यांची हक्काविषयी जागृती… – अ‍ॅड. राजू भोसले

‘संविधान दिन’ हा २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जातो. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्यामुळे ‘२६ नोव्हेंबर’ हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

भारतीय संविधान आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ भारतीय ‘संविधान दिन’ साजरा केला जातो. भारत सरकारने आंबेडकरांचे १२५ वे जयंती वर्ष साजरे केले जात असताना त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला.

१९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने २६ नोव्हेंबर ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

संविधानाबाबत जनजगृती करण्यासाठी आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २४ नोव्हेंबर २००८ ला आदेश काढून ‘२६ नोव्हेंबर’ हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते.

भारतीय संविधानाचा स्वीकार ज्या दिवशी केला गेला, तो दिवस म्हणजे २६ नोव्हेंबर. दरवर्षी हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस ‘राष्ट्रीय कायदा दिन’ म्हणूनही ओळखला जातो. १९४९ मध्ये यादिवशी भारतीय संसदेने अधिकृतपणे संविधानाचा स्वीकार केला. २६ जानेवारी १९५० पासून संविधान देशात लागू झाले. संविधान दिनानिमित्त राज्य घटनेतील प्रास्ताविकेचे वाचन केले जाते. प्रास्ताविक हे संविधानाचा आत्मा आहे.

भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आल्यानंतर भारतात खर्‍या अर्थाने संसदीय कामकाज पद्धतीला सुरुवात झाली. संसदीय कार्य पद्धतीचा मूळ गाभा म्हणजे जनतेचे सार्वभौमत्व हा आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व हे भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये स्पष्ट दर्शवित आहे.

संविधानाची प्रस्तावना म्हणजेच उद्देशिका संविधानाची उद्दिष्टे स्पष्ट करते. यातील मूल्ये विचार व हेतू उदात्त आहेत. उद्देशिकेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी होते. संविधानाची प्रस्तावना….

“आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्याच्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.”

संविधान प्रास्ताविक संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते (संसदीय वर्चस्व नाही, कारण ते संसदेऐवजी संविधान सभेने तयार केले होते) आणि लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले. संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही.

संसदीय कामकाज पद्धतीच्या अभ्यासकाला राज्यघटनेची प्रस्तावना एका दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहे. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत संपूर्ण घटनेचे सार अंतर्भूत आहे.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व दर्जाची समानता ही चतु:सूत्री हा संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे. संविधानातील प्रत्येक तरतुदीचा बारकाईने अभ्यास केल्यास या मूल्यांवर आधुनिक भारतीय समाज रचनेचे जडणघडण झालेले दिसते.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत २६ जानेवारीला ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून आपले संविधान साजरे करतो.

संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते. १९५० चे मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या केसमध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे “धर्मनिरपेक्ष” आणि “समाजवादी” हे शब्द प्रस्तावनामध्ये जोडले गेले.

भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत.

संविधानाची ठळक वैशिष्ट्ये :

भारतीय राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय हा अत्यंत काळजीपूर्वक घेतल्याचे दिसते. मग ती घटनेतील दुरुस्ती असो वा तरतूद, समान दृष्टिकोनातून त्याची मांडणी करण्यात आली आहे. संविधानावर भारतीय जनतेच्या अनुभवाचा जसा पडगा दिसतो तसाच प्रभाव पाश्चात्य राष्ट्रांचा देखील आहे. मूलभूत अधिकारांपासून ते प्रभावी शासन यंत्रणेची तरतूद इतर राष्ट्रांच्या आधारे स्वीकारण्यात आली आहे. या सर्व तत्त्वांमुळे भारतीय राज्यघटना अधिक प्रभावीपणे जनतेसाठी अंमलात आणली गेली. त्यामुळे संविधानाची ठळक वैशिष्ट्ये येथे अधोरेखित करणं गरजेचं आहे.

संविधानात ताठरता व लवचिकतेचा समन्वय :

भारतीय संविधानात योग्य पद्धतीने ताठरता आणि लवचिकतेचा समन्वय साधण्यात आला आहे. घटनेतील काही कलमांची दुरुस्ती ही सहजरित्या करता येऊ शकते. तर काही कलमांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष अशा बहुमताची आवश्यता असते.

मार्गदशक तत्त्वे :

शासनकर्त्यांनी आपला राज्यकारभार कोणत्या उद्देशासाठी करावा हे स्पष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे महत्वाची ठरतात. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवहित, आरोग्य अशी ही मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

संसदीय शासन पद्धती :

स्वातंत्र्यपूर्व काळातच भारतीयांनी लोकशाही शासन पद्धतीची मागणी केली होती. त्यानुसारच घटनेत इंग्लंडच्या राज्यघटनेचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. देशाच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतात पंतप्रधान आपल्या मंत्री मंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहेत. तसंच राष्ट्रपतींच्या नावे सर्व कारभार चालत असला तरी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावं लागतं. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार आहे. तर प्रत्येक राज्य साठी स्वतंत्र राज्य सरकारची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासह केंद्र व घटकराज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी करण्यात आली आहे. तर त्यांच्यातील वाद निःपक्षपणे सोडवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र न्याय व्यवस्था :

भारताच्या राज्यघटनेत स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेवर दडपण येऊ नये, याकरता न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय, कार्यकाळ आदी घटनेने निश्चित केले आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय असे विविध स्तरावरील वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. संपूर्ण देशासाठी एकसूत्री न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशासाठी अंतिम न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालय आहे.

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र :

भारतात सर्वधर्मीय लोक राहतात. जसं पाकिस्तानसारखं राष्ट्र हे इस्लाम धर्मी राष्ट्र आहे. मात्र, भारतात विविध धर्माचे लोक राहतात. कोणत्या एका धर्माला प्राध्यान्य न देता सर्वांना समान अधिकार देण्यात आला आहे. हीच भारतीय राज्य घटनेची महत्त्वाची बाब आहे.

एकेरी नागरिकत्व :

भारत हे संघराज्य असूनही त्यात एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. जसं अमेरिकेत संघाचं व राज्याचं असं वेगवेगळं नागरिकत्व दिलं जातं. परंतु भारतात केंद्राचं व घटक राज्याचं वेगवेगळं नागरिकत्व दिलं जात नाही. सर्वांसाठी एकच नागरिकत्व आहे आणि हीच घटनेतील वेगळी बाब आहे.

मतदानाचा अधिकार :

भारतीय राज्य घटनेत जात, धर्म, वंश असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना प्रौढ मताधिकार देण्यात आला आहे. पूर्वी २१ वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र, कालांतराने १८ वर्ष वय पूर्ण झालेल्या स्त्री व पुरुषाला मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

आणीबाणीची तरतूद :

घटनात्मक पेचप्रसंगावेळी देशात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशावेळी आणीबाणी लागू केली जाते. राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख असल्याने त्यांना आणीबाणी लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशावेळी केंद्र सरकार प्रबळ बनतं. तसेच सर्व अधिकार हे केंद्राकडे जातात.

महत्वाचे मुलभूत अधिकार :

घटनेत नागरिकांना मुलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क, धार्मिक निवड स्वातंत्र्याचा हक्क, सांकृतिक व शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा हक्क, संविधानिक प्रतिकाराचा हक्क आदी महत्वाचे अधिकार व्यक्तीला देण्यात आले आहेत. मूलभूत अधिकारांसह काही कर्तव्येदेखील नागरिकांना पार पाडावी लागतात.

भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकार हे लोकशाही शासनाचा पाया मानले जातात आणि समाजातील व्यक्तींच्या संरक्षण आणि कल्याणासाठी ते आवश्यक आहेत. युवकांनी संविधान साक्षर होऊन सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे हक्क व कर्तव्याची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेले भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठ्या लिखित संविधानापैकी एक आहे. हे केवळ सरकारचे अधिकार आणि कार्ये परिभाषित करत नाही; तर देशातील नागरिकांसाठी काही मूलभूत अधिकार देखील समाविष्ट करते. मूलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना त्यांची जात, पंथ, धर्म, लिंग किंवा वंश विचारात न घेता त्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि प्रतिष्ठेकरीता सन्मानाने जगण्याची हमी देतात. व्यक्ती मुक्त आणि न्याय्य जीवन जगू शकतील याची खात्री करण्यासाठी हे अधिकार आवश्यक आहेत.

मूलभूत हक्कांची संकल्पना :

मूलभूत हक्क हे एखाद्या देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेद्वारे, त्याच्या संविधानाद्वारे किंवा इतर कायद्यांद्वारे ओळखले जातात आणि संरक्षित केले जातात. मानवी प्रतिष्ठा, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या संरक्षणासाठी हे अधिकार आवश्यक मानले जातात.

मूलभूत अधिकारांना सामान्यतः सार्वत्रिक आणि अपरिहार्य म्हणून पाहिले जाते, याचा अर्थ ते सरकार किंवा इतर कोणत्याही घटकाद्वारे काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत. त्यामध्ये नागरी आणि राजकीय अधिकारांचा समावेश होतो, जसे की भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार, धर्म आणि संमेलनाचा अधिकार तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क जसे की शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि घरांचा अधिकार.

मूलभूत अधिकारांना लोकशाही समाजाचा आधारस्तंभ म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे व्यक्तींना सरकारी गैरवर्तन आणि दडपशाहीपासून संरक्षण मिळते. सर्व व्यक्तींना कायद्यानुसार समान वागणूक दिली जाईल आणि त्यांना न्याय मिळेल याची खात्री करून ते कायद्याच्या राज्याचे एक आवश्यक घटक मानले जातात. म्हणूनच तरुणांनी व विशेषत: महिलांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करून समाज प्रबोधन करण्यासाठी संविधानाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

घटनेच्या अगदी सुरुवातीलाच मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यं यांची माहिती दिली आहे. लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तो टप्पा पार पाडल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.

मूलभूत हक्कांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत :

मूलभूत हक्कांचा सगळ्यात मोठा शत्रू भेदभाव आहे, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत होतं. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायची असेल तर सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट व्हायला हवा, असं त्यांना वाटायचं. तसं झालं नाही तर मूलभूत हक्कांना काही अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका होती.

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत :

• समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
• स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
• शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ आणि २४)
• धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
• सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम २९ ते ३०)
• घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२)

१. समतेचा हक्क :

समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे.

कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत, हे समतेच्या हक्कात मुख्यत: अंतर्भूत आहेत. याचाच अर्थ असा की कायद्याने सर्वांना सारखंच संरक्षण दिलं आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान काही ठिकाणी अपवाद आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी धर्म, जात, लिंग, यावरून भेदभाव करता येणार नाही, अशी तरतूद घटनेत आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थी आणि स्त्रियांसाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार विशेष तरतुदी करू शकते.

२. कलम १९ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य :

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या विषयावर जितका खल आतापर्यंत झाला आहे, तितका खचितच घटनेतील एखाद्या कलमावर झाला असेल. स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम १९ ते २२ या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम १९ नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

कलम २० नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम २१ नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम २२ नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे.

कलम १९ ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. १९७५ साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली, तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीनच अधोरेखित झालं. आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणानं मांडता येणं, हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. हल्ली सोशल मीडियामुळे विचारस्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत.

३. शोषणाविरुद्धचा हक्क :

कलम २३ आणि २४ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. भारतामध्ये पूर्वीपासून वेठबिगारी, देवदासी या पद्धती अस्तित्वात होत्या. मजुरांवर जमीदारांचं नियंत्रण होतं. मागासवर्गीय स्त्रियांचं शोषण होत होतं. अशा प्रकारचं शोषण बंद करण्यासाठी हा हक्क देण्यात आला आहे. बालमजुरी, वेठबिगारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठीही हा हक्क घटनेने दिला आहे.

४. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क :

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ ते २८ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल माहिती दिली आहे. याचा साधा अर्थ असा की, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे.

सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

५) शिक्षण आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार : ( कलम २९ ते ३० )

कलम २९ : यानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार असेल.

कलम ३० : अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार आहे.

कलम ३१ : संपत्तीचा अधिकार

४४ वी घ. दु. १९७८ मध्ये हा अधिकार निरस्त करण्यात येऊन ही कलम रद्द करण्यात आली व या कलमाला ३०० अ मध्ये टाकून याला कायदेशीर अधिकार देण्यात आले.

६. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क :

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे. हा हक्क असल्यामुळेच कदाचित मूलभूत हक्कांचं महत्त्व वारंवार अधोरेखित होत आलं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कलम ३२ हे घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते… “जर मला विचारलं की घटनेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं कलम कोणतं? किंवा घटनेतलं असं एखादं कलम सांगा ज्याशिवाय घटनेला अर्थच उरणार नाही? तर कलम ३२ हा संपूर्ण राज्यघटनेचा आत्मा आहे.

महिलांचे अधिकार :

संविधानाने सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रधान केले आहेत, त्यांना कायद्याचा दर्जा आहे. मूलभूत हक्कांमध्ये समानतेचे हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क हे होय. काही वेळा या हक्कांवर अतिक्रमण केले जाते.

विशेषत: महिला व दुर्बल घटकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण केले जाते. यांना न्याय मिळावा यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे. कायद्याचे संरक्षण कसे मिळवावे हे जाणण्यासाठी महिलांसाठी तयार केलेले कायदे माहीत करून घेणे आवश्यक आहे.

१) हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे व हुंडा देणे कायद्याने गुन्हा आहे. हा कायदा प्रभावी होण्याठी भारतीय दंड संहितेमध्ये ‘३०४ (ब)’ आणि ‘४९८ (अ)’ ही नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत.

२) महिला संरक्षण कायदा : कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो.

३) अश्लीलता विरोधी कायदा ः भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम २९२’ ते ‘२९४’मध्ये महिलांशी अश्लील लेखन, चित्रण या विरोधात शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. महिलांची विटंबना करणारे चित्र व लेखन यातील अश्लीलता सादर करणार्या विरोधात ‘कायदा १९८७’ नुसार वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे.

४) बालविवाह प्रतिबंधक कायदा ः बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. ‘शारदा अ‍ॅक्ट १९८७’ अधिनियमात झालेल्या सुधारणानुसार लग्नाच्यावेळी मुलीचे वय १८ वर्षे व मुलाचे २१ वर्षे पूर्ण असावे.

५) कौटुंबिक न्यायालय कायदा ः दाम्पत्य व कौटुंबिक कलह सोडवण्यासाठी ‘कौटुंबिक अधिनियम १९८४’ लागू करण्यात आला.छेडछाड करणे गुन्हा-स्त्रीचा विनयभंग करणार्यांना ‘भारतीय दंडसंहिता ३५४’ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता ‘कलम ५०९’ अंतर्गत पोलिसात तक्रार दाखल करता येते.

६) लैंगिक गुन्हे ः या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंडसंहिता ‘कलम ३७५’ व ‘३७३’ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात.

७) समान वेतन कायदा ः एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे.

८) मुलांवर हक्क ः घटस्फोटित स्त्री तिच्या पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना स्वतःजवळ ठेवू शकते.

९) हिंदू विवाह कायदा ः भारतीय दंड संहिता ‘कलम १२५’ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे.

१०) हिंदू उत्तराधिकार ः १९५६ मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून, स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीत सुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला आहे.

११) प्रसुती सुविधा कयदा ः नोकरी करणार्‍या स्त्रियांसाठी बालतपणाची बाळसंगोपनाच्या रजेची या कयद्यान्वये तरतूद केली आहे. गर्भपात झाल्यावरही भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद आहे.

१२) विशेष विवाह अधिनियम ः

विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या स्त्रीस प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वइच्छेनुसार करता येतो. विवाहाची नोंदणी आवश्यक पुरुषाचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे. गर्भलिंग चाचणी स्त्रीभू्रण हत्या रोखणे व गर्भाचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरूपयोग करण्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरूपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.

आरक्षण ः भारत सरकारने विविध क्षेत्रात स्त्रियांसाठी ३० टक्के आरक्षण तर महाराष्ट्रात स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे.आता राजकारणामध्ये स्त्री व पुरूष समानतेच्या तत्त्वानुसार देशातील महाराष्ट्रासह १५ राज्यात ५० टक्के आरक्षण स्त्रियांना देण्यात आले आहे.

जिल्हा महिला सहाय्यता समितीः 
महिलांचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. महिला समितीकडे लेखी तक्रार देऊ शकतात.

महिलेच्या अटकेसंबंधी ः महिलांना फक्त महिला पोलीस सूर्योद्यानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते

लैगिंक छळाविरूद्ध मार्गदर्शक तत्त्व ः नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणार लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मागदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.

सती प्रतिबंधक कायदा – १९८७ मध्ये राजस्थानात घडलेल्या सती जाणे या भयंकर अशा प्रसंगाना स्त्रीने सामोरे जाऊ नये, यासाठी सरकारने १९८८ मध्ये कडक तरतुदी करून सती प्रतिबंधक कायदा संमत केला.

मानव अधिकार संरक्षण कायदा ः
स्त्री आणि पुरूष यांच्यावरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून १९९३ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

“संविधानाच्या माध्यमातून कामगारांना न्याय….” :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून सर्वचं भारतीयांना सर्व क्षेत्रात भरभरून असं काही दिलं आहे. संविधानाशिवाय हा देश लोकशाही मार्गाने चालणार नाही. आपल्याला मिळालेल्या जागा, जमीन, घरात, शिक्षणात, नोकरीत, उधोगधंद्यात भेटत असलेल्या सुखसुविधा याचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान आहे, याची जाणीव ठेवून कामगार वर्गातील लोकांनी देशासाठी प्रामाणिक काम करणे गरजेचे आहे.

कामगार वर्गाच्या दृष्टीने कामगारांच्या हिताचे जे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत, त्यापैकी बरेचसे कायदे बाबासाहेबांच्या मंत्री पदाच्या कारकीर्दीत मंजूर झालेले आहेत. नोकरी मिळण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजेत म्हणून “सेवायोजन” कार्यालयाची स्थापना डॉ. बाबासाहेबांनी केली. कामगारांच्या हक्कांची जपणूक व्हावी म्हणून बाबासाहेबांनी ‘लेबर ऑफिसर’चे पद निर्माण केले.

बाबासाहेबांनी राज्य घटनेच्या माध्यमातून कामगारांचे हक्क आणि अधिकार बहाल केले आहेत. म्हणुन कामगार व अधिकारी वर्गातील लोकांनी भ्रष्टाचार मुक्त प्रामाणिक काम करून संविधानाची प्रतिष्ठा जपणे कायद्याने गरजेचे आहे.

तरुणांनीही संविधानाचे वाचन करणे गरजेचे आहेच, पण सर्व शाळां व महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणण्याबरोबरच भारतीय संविधानाचे प्रास्ताविक म्हंटले जावे तर ‘संविधान दिन’ साजरा केल्याचे सार्थक होईल. लोक संविधान साक्षर होतील.

जय भारतीय संविधान…..!!!

लेखक –
अ‍ॅड. राजू जगन्नाथ भोसले – (B.sc, LL.B, M.A., LL.M),
पत्रकार, लेखक, वक्ते, विचारवंत.
मु. पो. म्हसवड, ता. माण, जि. सातारा. ४१५५०९.
मो. ९४२३८०७९७६