2025 मध्ये पाचवी आणि 2030 मध्ये UK ला पछाडत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश बनेल भारत

स्थैर्य, दि.२७: भारत 2025 पर्यंत जगातील 5 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश बनेल. सध्या भारत सहाव्या नंबरवर आहे. 2025 मध्ये हे UK ला पछाडेल. तर 2030 मध्ये ही तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश बनेल. एका थिंक टँकने ही माहिती दिली आहे.

2019 मध्ये UK ला मागे टाकले होते
2019 मध्ये UK ला मागे टाकत भारत पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश बनला होता. पण 2020 मध्ये हा सहा नंबरवर आला. UK या रँकिंगमध्ये 2024 पर्यंत राहिल. कोरोनाचा जास्त प्रभाव आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्याने भारत सहाव्या नंबरवर पोहोचला आहे. सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्च (CEBR) ने आपल्या वार्षिक रिपोर्टमध्ये ही माहिती दिली आहे.

अधिक विकसित अर्थव्यवस्था असेल
भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक विकसित अर्थव्यवस्था होईल, असा CEBR चा अंदाज आहे. 2025 मध्ये त्याचा वार्षिक वाढीचा दर 5.8% असेल. या वाढीमुळे 2030 पर्यंत भारत तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. येथे पोहोचण्यासाठी भारत युके, जर्मनी आणि जपानला मागे टाकेल. यूकेच्या या थिंक टँकनुसार 2028 पर्यंत चीन अमेरिकेला मागे टाकेल. याद्वारे चीन जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश बनेल.

तिसर्‍या क्रमांकावर जपान असेल
डॉलरच्या बाबतीत जपान तिसर्‍या क्रमांकावर राहील. मात्र, 2030 मध्ये ते पाचव्या क्रमांकावर घसरू शकते. थिंक टँकने म्हटले आहे की कोरोनामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. 2019 मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 10 वर्षाच्या नीचांकावर पोहोचला. त्यावेळी विकास दर 4.2% होता. 2018 मध्ये विकास दर 6.1% आणि 2016 मध्ये 8.3% होता.

बँकिंग व्यवस्थेतील तणाव, सुधारणांची अंमलबजावणी आणि जागतिक व्यापाराची गती कमी झाल्यामुळे विकास दर मंदावला आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत भारतात 1.40 लाख लोक मरण पावले आहेत. अमेरिकेनंतर हे कोणत्याही देशात आतापर्यंतचे सर्वात जास्त मृत्यू आहेत.

अर्थव्यवस्थेत 7.5% ची घसरण
दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था 7.5% ने घसरली होती, तर पहिल्या तिमाहीत 23.9% नी घट झाली होती. कारण कोरोनामुळे आर्थिक क्रियाकलाप बंद झाले होते. भारतासाठी, शेती ही सर्वात महत्वाची क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये रिकव्हरी दिसली आहे आणि दुसऱ्या तिमाहीमध्ये यामध्ये वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या वेळीही सरकारने सुमारे 29 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले ज्याचा काही सकारात्मक परिणाम झाला.