शेतकर्‍यांना विविध प्रश्नांवर दिलासा देण्याची आमदार दीपक चव्हाण यांची अधिवेशनात सरकारकडे मागणी
दैनिक स्थैर्य | दि. १८ जुलै २०२३ | सातारा |
राज्य मंत्रीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार दीपक चव्हाण यांनी फलटण, कोरेगाव, खटाव, माण या दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांपुढे निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढून त्यांना दिलासा देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पावसाअभावी निर्माण झालेले पेरणी, दुबार पेरणीचे संकट, कोरेगाव तालुक्यातील वाघा घेवड्याचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा, प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने अनुदान द्यावे, दुधाला ३५ रूपये कमीतकमी दर द्यावा, महानंदा डेअरी सुरू करावी, नीरा उजव्या कालव्यावरील फलटण तालुक्यात होणारे अस्तरीकरण थांबवावे या प्रश्नांना उपस्थित करून शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची विनंती केली.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज राज्य सरकारच्या म.वि.स.नियम २९३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावावर फलटण-कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी सभागृहात आपली बाजू मांडली.
आमदार दीपक चव्हाण म्हणाले की, राज्यात सर्वत्र यंदा पाऊस उशिरा सुरू झाला. सातारा जिल्ह्यामध्ये विशेषत: फलटण, कोरेगाव, खटाव आणि माण या भागामध्ये अजूनही पावसाने २० टक्क्यांपेक्षा सरासरी ओलांडली नाही. सातारा जिल्हा मुळातच दोन भागांमध्ये विभागला आहे. एका बाजूला महाबळेश्वर, वाईसारख्या ठिकाणी ४ हजार ते ५ हजार मि.मी. पाऊस पडतो, तर दुसर्‍या बाजूला फलटण, खटाव, कोरेगाव, माण या ठिकाणी ४०० ते ५०० मि.मी. पाऊस पडतो; परंतु यंदा आजही पाऊस २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पडलेला नाही. गेल्या पाच-सहा वर्षांनंतर आजही आमच्या फलटण, खटाव, कोरेगाव व माणसारख्या तालुक्यात पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागले आहेत. पाण्यासाठी विहिरींचे अधिग्रहण करावे लागले. एवढी पाण्यासाठी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीची सरकारने दखल घेऊन या भागातील शेतकर्‍यांना सरकारने दिलासा द्यावा. पाऊस नसल्यामुळे या भागात आज पिण्याच्या पाण्याची बिकट अवस्था आहे. पाऊस नसल्यामुळे पेरणीही होऊ शकलेली नाही. आज जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे ४० टक्केच पेरणी झालेली आहे. त्यातच फलटण, माण, खटाव, कोरेगावसारख्या तालुक्यांमध्ये २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पेरणी झालेली नाही. ज्या ठिकाणी पेरणी झालेली आहे, त्या शेतकर्‍यांवर आज दुबार पेरणीचे संकट ओढावलेले आहे. त्यामुळे याही संदर्भामध्ये या ठिकाणी शेतकर्‍यांना तातडीने कसा दिलासा देता येईल, याचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे.
सरकारने आज दुष्काळ असेल किंवा अतिवृष्टी असेल, शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी पीक विमा योजना सुरू केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ९ पिकांसाठी पीक विमा आहे. भात, नाचणी, भुईमूग, उडीद, सोयाबीन, मूग, खरीप कांदा यांचा पीक विम्यात समावेश आहे; परंतु आमच्या मतदारसंघात कोरेगाव तालुक्यात राजमा किंवा वाघा घेवडा या पिकाला ‘जीआय’ मानांकन मिळाले आहे. मात्र, दरवर्षी अतिवृष्टी किंवा पावसाअभावी येथील शेतकर्‍यांच्या लाखो रुपये किमतीच्या घेवड्याचे नुकसान होते. तरीही आम्ही अनेकवेळा मागणी करून कृषी विभागाने या वाघा घेवड्याचा पीक विम्यामध्ये समावेश केलेला नाही. त्यामुळे आग्रही मागणी आहे की, या घेवडा पिकाचा पीक विम्यामध्ये समावेश केला जावा.
राज्य सरकारने कर्जाची नियमित फेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आजही अनेक पात्र शेतकरी या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना केली, त्यानंतर आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली, मात्र, आजही सातारा जिल्ह्यातील ३ लाख ८७ हजार २६५ शेतकरी या योजनांपासून वंचित आहेत. प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या पहिल्या यादीत ८४ हजार शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला. दुसर्‍या यादीमध्ये १ लाख पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला; परंतु आजही १ लाख पेक्षा अधिक पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करून त्यांच्या खात्यावर ते जमा करण्यात यावे, अशी मी सरकारला विनंती करत आहे.
दूध व्यवसाय हा पूर्वी पूरक व्यवसाय होता, तो आता मुख्य व्यवसाय झाला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी कुटुंबे या दूध व्यवसायावर आपला प्रपंच करतात. मागील काळात दूध खरेदी दरात सातत्याने घसरण होत होती. यावर जूनमध्ये पुणे येथे बैठक झाली. या बैठकीत दूध खरेदी दर किमान ३५ रूपये असावा, असा निर्णय झाला. त्यासाठी सरकार दूध खरेदीसाठी ३ रुपये अनुदान देणार, असे घोषित केले; परंतु आजही तो निर्णय झालेला नाही. तो निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा.
दुसरीकडे महानंदा शासकीय दूध संघ सध्या बंद अवस्थेत आहे. दूध ही नाशवंत वस्तू आहे. अतिरिक्त दूध उत्पादन झाले, तर ते दूध शासकीय दूधसंघांनी खरेदी करावे, यासाठी दूधसंघ असतात; परंतु शासनाचा महानंदा शासकीय दूधसंघ बंद आहे, तोही तातडीने सुरू करण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, अशी माझी विनंती आहे.
फलटण तालुक्यातील नीरा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकरणाविरोधात आज हजारो शेतकरी मोर्चाने तहसील कार्यालयावर गेले. नीरा उजवा कालव्याचे तडवळे ते रावडी या भागात अस्तरीकरण सुरू आहे. फलटण, खंडाळा, मारशिरस या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नीरा उजवा कालवा गेल्यामुळे समृद्धी आली. हजारो हेक्टर क्षेत्र येथील बागायत झाले आहे; परंतु अस्तरीकरणाचे काम सुरू केल्यामुळे या भागातील शेतकर्‍यांनी त्यास विरोध केला आहे. या अस्तरीकरणामुळे शेतकर्‍यांना याचा फार मोठा परिणाम भोगावा लागणार आहे. विहिरी, कूपनलिका या अस्तरीकरणामुळे कोरड्या पडतील. या भागातील काही शेतकर्‍यांनी कालव्याच्या शेजारी गुंठाभर जागा घेऊन तेथे विहिरी काढल्या व त्याचे पाणी तीन तीन किलोमीटर पाईपलाईनद्वारे आपल्या शेतीला नेले आहे. आज जर अस्तरीकरण झाले, तर त्या सर्व विहिरी कोरड्या पडतील. त्यामुळे या अस्तरीकरणास शेतकर्‍यांचा प्रचंड विरोध आहे. या भागातील १४ ते १५ गावच्या शेतकर्‍यांनी ग्रामपंचायतीत ठराव घेऊन या अस्तरीकरणास विरोध केला आहे. त्यामुळे माझी आपणास विनंती आहे की, या भागातील शेतकर्‍यांना सरकारने विश्वासात घेऊन जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शेतकरी व लोकप्रतिनिधींना बोलावून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आ. दीपक चव्हाण यांनी सरकारला केली आहे.
