अन्य राज्यात 17 हजार कि.मीचे रस्ते मंजूर, महाराष्ट्राचे अजून प्रस्तावच नाहीत
प्रधानमंत्री ग्रामसडकचे प्रस्ताव त्वरित सादर करा : देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
स्थैर्य, मुंबई, 7 : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील निधीचा महाराष्ट्राला फायदा मिळावा, ग्रामीण रस्त्यांचे व्यापक जाळे निर्माण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार असला तरी अद्याप तसे प्रस्तावच राज्याकडून गेलेले नाही. दुसरीकडे अन्य राज्यांमध्ये सुमारे 17 हजार कि.मीचे रस्ते मंजूर झालेले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने आढावा घेऊन हे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पत्रातून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या तिसर्‍या टप्प्यात सुमारे 1.25 लाख किलोमीटरचे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. ग्रामीण बाजार समित्या, शाळा आणि रूग्णालये यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी असावी, हा मुख्य उद्देश यात आहे. या तिसर्‍या टप्प्यात महाराष्ट्रासाठी 6550 कि.मी.चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने संबंधित अधिकार्‍यांचा प्रशिक्षणाचा टप्पाही पूर्ण करण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले होते. परंतू दुर्दैवाने महाराष्ट्राने आपले प्रस्ताव अद्यापही सादर केलेले नाहीत. अन्य राज्यांमध्ये सुमारे 17 हजार किमीच्या कामांना आतापर्यंत मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र अद्याप साधे प्रस्ताव सुद्धा सादर होऊ नये, हे अतिशय दुर्दैवी आहे.
आज कोरोनाच्या काळात ग्रामीण भागात मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न असल्याने हे प्रस्ताव आधीच सादर झाले असते, तर आज त्या रोजगारसंधी कोरोनाच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिल्या असत्या. पण, तसे दुर्दैैवाने झालेले नाही. वेळेत प्रस्ताव सादर न करण्यात आल्याने ग्रामीण भाग या रोजगारसंधींना मुकला आहे. केंद्र सरकारमार्फत सातत्याने पाठपुरावा होत असताना सुद्धा राज्य सरकारकडून अतिशय संथगतीने त्यावर कारवाई सुरू आहे. आपल्या पातळीवर याचा आढावा घेऊन त्वरित प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. केंद्र सरकारकडून मदत मिळत असताना, पाठपुरावा असताना त्याला प्रतिसाद न मिळणे, हे राज्याच्या हिताचे नाही. यात लवकर निर्णय झाल्यास यातून रस्त्यांची कामेही होतील आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला रोजगार सुद्धा मिळेल. त्यामुळे त्वरेने हे प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
