दैनिक स्थैर्य । दि. २२ जुलै २०२३ । मुंबई । परभणी येथील तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या अवैध वाळू उपसा, कुळ प्रकरणे, इनामी जमिनी, सुनावणी व इतर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विभागीय चौकशीचा फेर प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून आठ दिवसात शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, वाळू उपसा संदर्भात अनियमितता होऊन शासनाचे नुकसान होऊ नये तसेच त्याची तातडीने चौकशी व्हावी या अनुषंगाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात सभागृहातील संबंधित सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.