कोरोनातील पालक गमावलेल्या पाल्यांसोबतच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसांनाही विविध योजनांमध्ये सामावून घ्यावे – विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
दैनिक स्थैर्य । दि. १६ एप्रिल २०२२ । नाशिक । कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी होत असल्याचे चित्र समाधानकारक असून आता विकासात्मक काम करण्यावर भर देण्यात यावा. नाशिक जिल्ह्याने कोरोनात अनाथ झालेल्या बालकांचे चांगले पुनर्वसन केले आहे, त्याचप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसांनाही विविध योजनांमध्ये सामावून घ्यावे,असे निर्देश विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
शासकीय विश्रामगृह, गोल्फ क्लब येथे नाशिक जिल्ह्यासाठी शासकीय स्तरावर झालेल्या विकास व पुनर्वसन योजना (कोरोना काळातील) मदत कार्याचा आढावा विधानपरिषद उप सभापती डॉक्टर नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. त्यावेळी डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिल्हाधिकारी(रोहयो) नितीन मुंडावरे, उपजिल्हाधिकारी नीलेश श्रींगी, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, कामगार उपायुक्त विकास माळी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अजय फडोळ, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमंत हेमाडे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार उपस्थित होते.
विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, कोरोनात आणि शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने निराधार झालेल्या बालकांचे सामजिक जाणिवेतून पुनर्वसन करावे. नाशिक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय मदत ग्रुपच्या माध्यमातून कोरोनात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना आधार दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांचा हा उपक्रम नक्कीच आदर्श व प्रेरणादायी आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, निराधार झालेल्या बालकांच्या नावाने ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवर दरवर्षी त्या बालकाला व्याज वितरीत व्हावे, यासाठी शिफारशी कळवाव्यात. सदर शिफारशींवर केंद्र व राज्य शासनाची त्याबाबत चर्चा करता येईल. कोरोनात निराधार झालेल्या महिलांसाठी समाधान शिबीर राबवून त्यांना शासकीय योजनांची माहिती द्यावी, असेही, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कामगार कल्याण विभागाने असंघटित कामगारांची नोंदणी केंद्र शासनाच्या ई-श्रम योजनेत नोंदणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे मदत घ्यावी. तसेच कोरोनाकाळत ज्या प्रमाणे ऑनलाइन पोर्टल द्वारे माहिती दिली जात होती, त्याप्रमाणे आताही पोर्टल सुरु करावेत. या पोर्टलच्या माध्यमातून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून किती बेड शिल्लक आहेत याची देखील माहिती त्यात नमूद असावी, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कोरोनाकाळात निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींना कृषी विभागाने घरपोच बियाणांचे वाटप करावे. येणाऱ्या काळात शेतीमालाच्या मार्केटिंगसाठी देखील मदत करावी. देशात फक्त महाराष्ट्रामध्ये उद्योग क्षेत्रामध्ये महिला धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक आस्थापनेवर विशाखा समिती गठित करावी. तसेच महिलांसाठी स्वच्छतागृह आणि ज्या ठिकाणी कॅन्टीन नसतील त्या ठिकाणी महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
बैठकीत या वेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम ,प्रादेशिक परिवहन विभाग व इतर विभागांचा आढावा यावेळी घेतला. बैठकीत उपस्थित प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या विभागाची माहिती यावेळी सादर केली.
