मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आरक्षणाची बाजु भक्कमपणे मांडण्याचे काम सुरु : पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई
दैनिक स्थैर्य । दि. २३ जानेवारी २०२३ । फलटण । मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने जी न्यायालयीन प्रक्रिया आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीच कामकाज सुरु असुन न्यायालयामध्ये आरक्षणाची बाजु भक्कमपणे मांडण्याच काम आम्ही शासनस्तरावर करीत असल्याचे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क व जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी केले.
फलटण येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने ज्या सवलती मराठा समाजाला द्यायच्या आहेत, त्याबाबतीतले महत्वपुर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर विकास कामांना फलटणला मोठा निधी मिळाला आहे. परंतू विकास कामे झाली नाहीत असे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी भाषणात सांगितल्यावर हा मग हा निधी गेला कुठं असा सवाल देसाई यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केला होता, त्या अनुषंगाने तुमचा कुणावर रोख आहे याबाबत त्यांना छेडले असता आपण अडीच वर्षे राज्य मंत्री होतो. पंधरा वर्षे आमदार आहे याकाळात जिल्ह्यात अन्य तालुक्यांपेक्षा फलटणला जादा निधी मिळत होता. त्यामुळे जादा निधी मिळूनही खासदार निधी मिळाला नाही तर कदाचित तो काही भागास मिळाला असेल तर काही भागास मिळाला नसेल, असे सावध उत्तर दिले. निधीविना जनतेची कामे अडली असतील तर निधी वाटपात आपल्याकडून समतोल राखला जाईल असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तर फलटणच्या मुख्याधिकार्यांची चौकशी लावू !
फलटण नगरपरिषदेतील प्रशासकीय कारभारास एक वर्ष उलटून गेले आहे. मुख्याधिकारी नियमित नगरपालीकेत येत नाही त्यांचे फोन नॉट रिचेबल अथवा स्विच अॉफ असतात त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्यांना संपर्क करता येत नाही व वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात नगरपालीकेच्या प्रश्नावर अंकुश नाही याबाबत त्यांचे लक्ष वेधले असता, याबाबत कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने आपणाकडे तक्रार केलेली नाही. जर लोकप्रतिनिधी, पक्षीय पदाधिकारी अथवा कुठल्याही सर्व सामान्य नागरिकाने फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्या कामकाजाबाबत काही प्रश्न अथवा तक्रारी उपस्थित केल्या तर नक्कीच त्यांची जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी केली जाईल असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
