रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी : रेल्वेचा प्रवास होऊ शकतो महाग, जास्त व्यस्त रेल्वे स्टेशनवरुन ट्रेन पकडल्यास प्रवाशांना द्यावा लागू शकतो एक्स्ट्रा चार्ज
स्थैर्य, दि.१८: जास्त व्यस्त रेल्वे स्टेशनवरुन ट्रेन पकडण्यासाठी अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागू शकतो. खरंतर केंद्र सरकार आता विमानतळाच्या धर्तीवर रेल्वे स्थानकांवर यूजर चार्ज लावण्याचा विचार करीत आहे. भारतीय रेल्वे पुनर्विकास आणि अधिक व्यस्त स्थानकांमधून प्रवाशांकडून शुल्क आकारेल. यूजरचार्ज किती आकारले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष बी.के. यादव म्हणाले की, प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि महसूल मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच्या प्रभावात आल्यानंतर प्रथमच रेल्वे प्रवाशांकडून शुल्क आकारले जाईल.
४५ एकर जमीन त्वरित विकणे आहे
फलटण - सातारा रोडवर मलवडी गावाच्या
रस्त्यालगत, निसर्गरम्य, वीज, पाणी असलेली
प्रदूषणमुक्त ४५ एकर जमीन योग्य किमतींस
त्वरित विकणे आहे.
संपर्क : 8888006611 (WhatsApp)
यूजर चार्ज किती लागेल?
रेल्वेनुसार, सुरुवातीला मोठ्या शहरांच्या गर्दीच्या स्टेशनवर यूजर्स चार्ज लागेल. सध्या देशाचे 7000 रेल्वे स्टेशन असे आहेत, यामध्ये जवळपपास 10-15 टक्के स्टेशनवरच यूजर्स चार्ज लागू केला जाईल. म्हणजेच जवळपास 1050 रेल्वे स्टेशनवर यूजर चार्ज लावला जाऊ शकतो. मात्र किती यूजर चार्ज लागेल हे सांगितलेले नाही. मात्र हे स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क किरकोळ असेल. जे रेल्वे स्टेशन रिडेव्हलप केले जात आहे किंवा ज्यांना रिडेव्हलप केले आहे त्या स्टेशनवर यूजर चार्ज वसूल करण्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात येईल.
दिल्ली-मुंबई रेल्वे स्टेशनचा केला जाणार कायापालट
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे की, पीपी मॉडेल अंतर्गत ही स्थानके जागतिक केली जातील. ते म्हणाले की भारत आणि परदेशातील खासगी कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेत भाग घ्यावे असे आवाहन आहे. अमिताभ कांत म्हणाले की, नवी दिल्ली आणि मुंबई रेल्वे स्थानकांचा पूर्णपणे कायापाटल केला जाईल. देशातील जीडीपीमध्ये रेल्वे 1.5 ते 2 टक्के योगदान देऊ शकते आणि हे शक्य आहे. नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी हे सादरीकरण देण्यात आले.
रेल्वेचे खाजगीकरण केले जाणार नाही
रेल्वेचे खाजगीकरण केले जाणार नाही, असे अमिताभ कांत यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. खासगी कंपन्या काही वर्षे ट्रेन चालवतील. तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक असेल. देशात आधुनिकतेची गरज आहे. जर आयसीआयसीआय, एचडीएफसी सारख्या बँका देशात आल्या तर एसबीआय बंद झाली नाही. तसेच खासगी रेल्वेचे नुकसान होणार नाही परंतु स्पर्धा वाढेल.
