स्थैर्य, मुंबई, दि.२५: अलीकडील काळात महाराष्ट्रात वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून राज्यात सध्या 312 वाघ आहेत. त्यातही चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या जास्त आहे. त्या भागात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्येही वाढ झालेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वन्यजीवांचा अधिवास सुधारण्याच्या दृष्टीने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या आतील रानतळोधी व कोळसा तसेच प्रकल्पाच्या बाहेरील पण वन्यजीव अधिवासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अशा कारवा गावाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत वनविभागाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यातील वाघांची संख्या आणखी वाढणार हे गृहीत धरून आतापासूनच त्यावर मार्ग काढणे,उपाय योजना करणे गरजेचे आहे तरच पुढील काळात आपण हा संघर्ष टाळू शकतो. त्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प किंवा अभयारण्यांच्या जवळच्या गावांचे आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. शक्यतो गावकऱ्यांना रोखीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
नैसर्गिक स्थळांचा विकास करावा
पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील अशीच ठिकाणी निवडून त्यामध्ये जाणीवपूर्वक नैसर्गिक वाढतील व दिसतील अशा स्थळांचा विकास करावा तसेच तेथे जंगलाचा अनुभव आला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना करा
उघड्या विहिरीत वाघ तसेच अन्य प्राणी पडून त्यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना अलीकडील काळात घडल्या आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी त्या भागातील विहिरींना संरक्षण भिंत बांधणे व अन्य उपाययोजना करण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील संरक्षित क्षेत्र व वन्यजीव व्यवस्थापन, व्याघ्र संवर्धन, राज्यातील अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांचा विकास, कांदळवन संरक्षण व उपजीविका योजना, पावसाळ्यातील वृक्ष लागवड, हवाई बीज पेरणी, सामाजिक वनीकरण, पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण आदी कामांचा आढावा घेतला. वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी विभागाच्या कामांचे सादरीकरण केले.
यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे. तसेच अलीकडील काळात नव्याने घोषित झालेल्या तीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांची अधिसूचना येणे बाकी आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा व अधिसूचना काढावी. विहिरीत पडून होणारे वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड आदि मान्यवर उपस्थित होते.