डिजिटल इंडिया’ योजनेतील त्रुटी तात्काळ दूर करा; ॲड. कांचन खरात यांचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

स्थैर्य, फलटण, दि. ३१ डिसेंबर : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेला १० वर्षे पूर्ण होत आली असली तरी, अद्यापही या योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. सरकारी कार्यालयांचे अधिकृत ई-मेल आयडी कार्यान्वित नसल्याने सर्वसामान्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. या त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात, अशी मागणी फलटण येथील समाजसेविका ॲड. कांचन खरात यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यांनी हे निवेदन फलटणच्या उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेडकर यांच्या मार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, १ जुलै २०१५ रोजी ‘डिजिटल इंडिया’ योजना सुरू झाली, परंतु १० वर्षांनंतरही ती पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. राष्ट्रपतींपासून ते तलाठी, ग्रामसेवकांपर्यंत तसेच न्यायालयांपासून ते बँकांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या कार्यालयांचे अधिकृत ई-मेल आयडी ऑनलाईन उपलब्ध नाहीत. जे उपलब्ध आहेत, ते अनेकदा एकच असतात आणि तेही इनअॅक्टिव्ह असतात. नागरिकांनी मेल केल्यास ‘मेल डिलिव्हरी फेल’, ‘इनबॉक्स फुल’ किंवा ‘अॅड्रेस नॉट फाउंड’ असे रिप्लाय येतात. यामुळे अनेकदा नागरिकांना वेळेवर दाद मागता येत नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होतो. तसेच, अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यास नवीन अधिकाऱ्याचे नाव आणि मेल आयडी अपडेट होत नसल्याची खंतही खरात यांनी व्यक्त केली आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

• तळागाळातील तलाठी कार्यालयापासून ते राष्ट्रपती भवनापर्यंत सर्व कार्यालयांचे किमान ३ ते ५ अधिकृत ई-मेल आयडी पब्लिक डोमेनवर जाहीर करावेत.

  

• हे सर्व मेल आयडी ॲक्टिव्ह असावेत आणि नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन कारवाई केली जावी.

  

• तक्रारदाराला मेल किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे कारवाईचा अहवाल पाठवण्याची तरतूद करावी.

  

• या महत्त्वपूर्ण सुधारणांसाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भरीव तरतूद करावी.

  

या निवेदनावर ॲड. कांचन खरात यांची स्वाक्षरी असून, त्यांनी प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जनहितार्थ या मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली आहे.