स्थैर्य, फलटण, दि. १: श्रीराम सहकारी साखर कारखाना आणि नीरा व्हॅली डिस्टीलरी या दोन्ही संस्थांमधून सन 2017 ते सन 2020 या कालावधीत सुमारे 60 कामगार सेवानिवृत्त झाले असून या कामगारांची ग्रच्युइटी व थकीत पगार, रजेचा पगार असे सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपये येणे असून सदर रक्कमा दि. 7 नोव्हेंबर पर्यंत कामगारांना मिळाल्या नाहीत तर दि. 9 नोव्हेंबर पासून येथील अधिकारगृह इमारतीसमोर फलटण तालुका संघर्ष समितीच्या माध्यमातुन बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरसिंह निकम यांनी सांगितले आहे.
अॅड. नरसिंह निकम यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकामध्ये वरील माहिती दिली असून पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्टमधील तरतुदीनुसार कामगार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर 15 दिवसाचे आत ग्रॅच्युइटीची रक्कम त्याला देणे बंधनकारक आहे. मात्र गेली 3 वर्षे कामगारांनी अनेक वेळा हेलपाटे मारुनही कारखान्याने त्यांची ग्रच्युइटीची रक्कम दिली नाही. कामगार सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे. तसेच कुटुंबातील मुलामुलींचे शिक्षण, लग्नकार्य, वयोवृध्द आईवडील यांचा औषधोपचार व अन्य कौटुंबिक गरजासाठी सदर रक्कमेची सर्व सेवानिवृत्त कामगारांना अत्यंत आवश्यकता आहे.
यापूर्वीही सन 2012 ते सन 2017 मध्ये सेवनिवृत्त झालेल्या कामगारांनी सलग 21 दिवस उपोषण केल्यानंतर या व्यवस्थापनाने ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली असल्याचे नमुद करीत वास्तविक 35/40 वर्षे घाम गाळुन नोकरी केल्यानंतर सेवानिवृत्त कामगारांना मिळणारी हक्काची व कष्टाची सदर रक्कम असल्याचे नमुद करीत या रक्कमा मिळण्यासाठी कामगारांनी अनेकवेळा कारखान्यात व कारखान्याचे नेतृत्व करणार्यांकडे हेलपाटे मारले आहेत, कामगार आयुक्तांकडेही तक्रारी केल्या मात्र त्याच उपयोग झाला नसल्याचे नमुद करीत कारखाना ग्रच्युइटीची रक्कम देत नसल्याने या कामगारांनी दि. 27 आक्टोबर रोजी कारखान्याला निवेदन देवून दि. 7 नोव्हेंबर पर्यंत सदरची अडीच ते तीन कोटी रुपयांची रक्कम कामगारांना मिळाली नाही तर ऐन दिपावली सणाच्या पार्श्वभूमीवर फलटण तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरसिंह निकम यांचे नेतृत्वाखाली दि. 9 नोव्हेंबर पासून येथील अधिकार गृह इमारतीसमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती खा. शरदराव पवार, राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, पालकमंत्री, साखर आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व फलटण पोलीस ठाणे यांना पाठविण्यात आल्या असल्याचे या पत्रकात नमुद आहे.