
स्थैर्य, बिजिंग, दि.६: एकीकडे चीन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरुन भारताबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्यासंदर्भातील वक्तव्य करत असताना दुसरीकडे चिनी प्रसारमाध्यमे भारताला युद्धासंदर्भातील धमक्या देताना दिसत आहेत.
चिनी सरकारचे वृत्तपत्र असणा-या ग्लोबल टाइम्समधील एका लेखामधून आता हिमाचल प्रदेशमधील मनाली ते लाहौल-स्पिती या भागांना जोडणारा अटल बोगदा भारताला युद्धाच्या वेळी उपयोगी ठरणार नाही असं वक्तव्य करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी या बोगद्याचं उद्घाटन केलं. त्यानंतर सोमवारीच चीनमधील सर्वात महत्वाच्या वृत्तपत्रांपैकी एक असणा-या ग्लोबल टाइम्समध्ये भारताच्या या महत्वकांशी प्रकल्पाबद्दल टीप्पणी करण्यात आली आहे.
लष्करी क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ असणा-या साँग झाँगपिंग यांनी लिहिलेल्या लेखामध्ये दोन्ही देशांमध्ये शांतता असताना भारताला या बोगद्याचा भरपूर फायदा होईल असं म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी युद्धाच्या काळामध्ये या बोगद्याचा भारताला फारसा उपयोग होणार नाही कारण चिनी सैन्य काही मिनिटांमध्ये हा बोगदा उद्ध्वस्त करु शकतं, अशी दर्पोक्तीही या लेखात करण्यात आली आहे.
युद्धाच्या वेळी खास करुन लष्करी लढाईमध्ये या बोगद्याचा विशेष काही फायदा नाहीय असंही लेखात म्हटलं आहे. चीनच्या पीपल्स रिपब्लिक आर्मीकडे बोगदा नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती असल्याचा दावा लेखात केला आहे. त्यामुळेच भारत आणि चीनने एकमेकांसोबत शांततापूर्ण संबंध काम ठेवणेच दोन्ही देशांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल असा सल्लाही या लेखातून देण्यात आला आहे.
सध्या दोन्ही देशांमध्ये शांततापूर्ण संबंध असल्याने युद्धाच्या वेळी अटल बोगदा उपयोगात येणार नाही याचा भारताला अंदाज येत नाहीय असंही या लेखात म्हटलं आहे. हा बोगदा तयार झाल्याने संपूर्ण भारतात आनंद व्यक्त केला जात असला तरी राजकीय नेत्यांकडून या बोगद्याचा वापर केवळ दिखाव्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी केला जात आहे. हा बोगदा म्हणजे राजकीय प्रचाराचे माध्यम झाला आहे, असा टोलाही या लेखामधून लगावण्यात आला आहे. हा बोगदा भारताला युद्धाच्या काळात फारसा उपयोगी ठरणार नाही. मात्र भारतीय राजकारण्यांच्या डोक्यात हा विचार नसेलच कारण ते हा बोगदा राजकीय प्रचारासाठी वापरत आहेत, असं या लेखात म्हटलं आहे. या भागामध्ये हा बोगदा केवळ लष्करी वापराच्या दृष्टीने बांधण्यात आल्याचा दावाही या लेखामध्ये करण्यात आला आहे.
कोणताही बोगदा उभारला तरी भारताची युद्ध क्षमता वाढणार नसल्याचे या लेखात म्हटलं आहे. भारत आणि चीनच्या युद्ध क्षमतेमध्ये नक्कीच फरक आहे. भारताची युद्ध क्षमता चीनच्या तुलनेत खूपच कमकुवत आहे. भारत हा युद्ध क्षमतेमध्ये चीनपासून खूपच दूर आहे. याच वक्तव्याचा आधार घेत भारताने युद्धासंदर्भात संयम बाळगावा आणि चीनला उकसवण्याचा प्रयत्न करु नये, असा सल्ला लेखामधून देण्यात आला आहे.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने देशाच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, अनेक प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या बाबतीत चालढकल केली, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी बोगद्याच्या उद्घाटन प्रसंगी केला होता. तसेच यावेळी त्यांनी हा बोगदा अनेक दृष्टींने फायद्याचा ठरु शकतो असं सांगत संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून तो महत्वाचा असल्याचेही संकेत दिले.
तज्ज्ञांच्या मते भारताने सीमा भागांमध्ये सुरु केलेल्या बांधकामामुळे चिनी प्रसारमाध्यमे बेचैन झाली आहेत. अपेक्षेप्रमाणे ग्लोबल टाइम्सने भारताच्या अटल बोगद्याबद्दल नकारात्मकच लिहीलं असून या लेखाच्या माध्यमातून भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारत चीनच्या सीमेजवळील भागांमध्ये रस्ते, पूल आणि इतर सुविधा उभारत आहेत असंही या लेखामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
डारबुल-दौलत बेग ओल्डी हा २५५ किमी लांबीचा रस्ता मागील वर्षी बांधून पूर्ण झाला. हा रस्ता बनवण्यासाठी भारताला दोन दशकांचा कालावधी लागला. हा रस्ता लडाखपर्यंत जातो. या रस्त्याबरोबरच भारत-चीन सिमेजवळील ७३ रस्त्यांसंदर्भात सरकारने अहवाल तयार केला असून हिवाळ्यामध्येही काम सुरु राहील असे हे रस्ते असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
युद्धाच्या दृष्टीने भारताने बांधलेल्या या रस्त्यांचे भविष्य तीन गोष्टींवर अवलंबून असल्याचे ग्लोबल टाइम्सच्या लेखात म्हटलं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सरकारला काय हवे आहे. मोदी सरकारची धोरणे पाहिल्यास त्यांना भारत चीन सिमेवर सैन्याची नियुक्त अधिक असावी असच वाटत आहे. दुसरी गोष्ट खर्च. भारताने आपल्या संरक्षणासंदर्भातील अर्थसंकल्पामध्ये वाढ केली असून मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी ते आधी पेक्षा जास्त खर्च करत आहेत यावरुनच ते चीनला थांबवण्यासाठी पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे असं या लेखात म्हटलं आहे. तर याच विषयाची तिसरी महत्वाची गोष्टी तंत्रज्ञान असल्याचे लेखात नमूद केलं आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत चीनपेक्षा बराच मागे आहे. ७३ रस्ते बांधण्यासंदर्भात दहा वर्षांपूर्वीच सांगण्यात आलं होतं मात्र तसं काही घडलं नाही. यावरुन रस्ते बांधणी आणि सेवा निर्माण करण्याची भारताची क्षमता मर्यादित असल्याचे उघड होते असं लेखात म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे डोंगराळ भागामध्ये प्रकल्प राबवणे अंत्यंत कठीण काम असून यासंदर्भात भारताचा अनुभव कमी आहे, असा दावाही या लेखात करण्यात आला आहे.