मतदान ओळखपत्र नसल्यास पर्यायी फोटो ओळखपत्रावर करता येणार मतदान
दैनिक स्थैर्य | दि. ११ एप्रिल २०२४ | सातारा |
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठी ज्यांना मतदार छायाचित्र/ओळखपत्र देण्यात आलेले आहे, अशा सर्व मतदारांना मतदान करण्यापूर्वी मतदान केंद्रामध्ये त्यांची ओळख पटवण्यासाठी मतदार छायाचित्र ओळखपत्र सादर करणे अपेक्षित आहे. ज्या मतदारांना छायाचित्र ओळखपत्र सादर करणे शक्य होणार नाही, त्यांना ओळख पटवण्यासाठी पर्यायी छायाचित्र ओळखपत्र सादर करावे लागेल, असे आदेश भारत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
पर्यायी छायाचित्र ओळखपत्रांमध्ये पुढील दस्ताऐवजांचा समावेश आहे. आधार कार्ड, मनरेगा रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड), बँक, टपाल कार्यालयाने दिलेले छायाचित्र असलेले पासबुक, श्रम मंत्रालयाच्या योजनेंतर्गत दिलेले आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, वाहन चालन परवाना (लायसन्स), स्थानी खाते क्रमांक (पॅन कार्ड), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत महानिबंधक यांनी दिलेले स्मार्ट कार्ड, भारतीय पारपत्र (पासपोर्ट), छायाचित्र असेलेली निवृत्तीवेतन विषयक कागदपत्र, केंद्र सरकार, राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सार्वजनिक मर्यादित कंपनी यांनी कर्मचार्‍यांना दिलेले छायाचित्र असलेले सेवा ओळखपत्र, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य यांना दिलेले अधिकृत ओळखपत्र आणि विशिष्ट दिव्यांगत्वाचे ओळखपत्र (युडीआयडी), सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय, भारत सरकार या ओळखपत्रांच्या आधारे ओळख पटवून मतदार मतदान करू शकणार आहेत.
मतदार छायाचित्र ओळखपत्राद्वारे मतदाराची ओळख पटविताना मतदार छायाचित्राच्या बाबतीत लेखनप्रमाद विषयक चुका, वर्णलेखनविषयक त्रृटी इ. कोणत्याही असल्यास दुर्लक्ष कराव्यात. एखादा मतदार दुसर्‍या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकार्‍याद्वारे देण्यात आलेले मतदार छायाचित्र ओळखपत्र सादर करत असल्यास, असे मतदार ओळखपत्रदेखील ओळख पटवण्यासाठी स्वीकारण्यात येतील. पण, त्या मतदाराचे नाव तो जेथे मतदान करण्यासाठी आला आहे तेथील मतदार यादीत असावे.
ज्या मतदाराने त्याच्या भारतीय पारपत्रातील तपशिलाच्या आधारे मतदार यादीमध्ये नावनोंदणी केली असेल तर अशा विदेशात वास्तव्यास असलेल्या मतदारांची ओळख फक्त त्याच्या मूळ पारपत्राच्या (पासपोर्ट) आधारेच निश्चित करण्यात येईल. इतर कोणतेही कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, असे मनोहर पारकर, उपसचिव तथा सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी सांगितले आहे.
