आघाडी सरकारने वेळेत एंपिरिकल डेटा गोळा केला नाही तर महानगरपालिका निवडणुकांतही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही – भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा इशारा

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


दैनिक स्थैर्य । दि. ०९ डिसेंबर २०२१ । मुंबई । राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळेत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण केले नाही तर दोन तीन महिन्यात राज्यात मोठ्या संख्येने होणाऱ्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षणाला मुकावे लागेल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी दिला. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींनी राजकीय आरक्षण गमावलेलेच हवे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, राज्यात सध्या चालू असलेल्या भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदा व १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक थांबवून बाकी जागांवर निवडणूक घेण्याने राज्यात मोठा गोंधळ उडेल. त्यामुळे या निवडणुका सरसकट स्थगित कराव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन मा. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना बुधवारी पाठविले.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एंपिरिकल डेटा गोळा करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी राज्य मागास आयोगाला जबाबदारी दिली आहे पण त्यासाठीची संसाधने सरकार आयोगाला देत नाही. त्यामुळे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होत नाही. याला कंटाळून आयोगाच्या काही सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. राज्य सरकारने एंपिरिकल डेटाचे काम लवकर पूर्ण केले नाही तर आगामी महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच जाहीर होतील. त्यानंतर पाच वर्षे या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारला हेच घडलेले हवे आहे.

ते म्हणाले की, २०११ साली जनगणनेच्या वेळी गोळा केलेली माहिती तसेच सामाजिक – आर्थिक पाहणीची माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गोळा करायला सांगितलेला एंपिरिकल डेटा यांचा काहीही संबंध नाही. एंपिरिकल डेटासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील ओबीसींची संख्या गोळा करणे अपेक्षित आहे. महाविकास आघाडी सरकार सहज होण्यासारखे एंपिरिकल डेटाचे काम करत नाही आणि केंद्र सरकारबद्दल तक्रार करते म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे असा प्रकार आहे.

ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा सल्ला विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचा आरोप म्हणजे खोटे बोलण्याची कमाल आहे, असे त्यांनी ठणकावले.

भाजपाच्या विरोधात एकच आघाडी तयार करण्याच्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याविषयी एका पत्रकाराने प्रतिक्रिया विचारली असता मा. प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी कितीही प्रयत्न केले तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य माणसासाठी केलेल्या कामांमुळे आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार मोदीजींनाच यशस्वी करतील आणि भारतीय जनता पार्टीला अधिक जागा मिळतील.


Back to top button
Don`t copy text!