GST चोरी करताना पकडले गेलात तर रजिस्ट्रेशन रद्द होणार!
स्थैर्य, दि.१४: सेल्स रिटर्न अर्थात GST R-1 फॉर्म आणि त्यांच्या पुरवठादारांकडून दाखल रिटर्नमध्ये मोठी तफावत आढळली तर अशा करदात्यांचं GST रजिस्ट्रेशन तात्काळ निलंबीत केलं जाऊ शकतं. कर चोरीला पायबंद धालण्यासाठी तसंच महसूल वाचवण्यासाठी GST अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)ने याबाबत एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टिम जारी केली आहे.(If caught stealing GST, the registration will be canceled)
SOPनुसार GST अधिनियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या त्रुटी दिसून आल्यास अशा स्थितीत अधिकारी तात्काळ करदात्यांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करु शकतात. करदात्यांना याबाबत त्यांनी नोंद केलेल्या मेल आयडीवर सूचना दिली जाऊ शकते. ज्या प्रकरणांमध्ये नोंदणीकृत व्यक्तीकडून दाखल रिटर्न आणि GST R-1 मध्ये पुरवठा किंवा त्यांच्या पुरवठादारांच्या रिटर्नमध्ये नोंद केलेल्या माहितीमध्ये अंतर दिसून आलं, तर अशा प्रकरणांमध्ये रजिस्ट्रेशन रद्द केलं जाऊ शकतं. असं SOP मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
टॅक्स चोरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ
SOP नुसार जोपर्यंत पोर्टलवर फॉर्म रजिस्ट्रेशन – 31 चं काम उपलब्ध होत नाही. तोपर्यंत करदात्यांना GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 17 मध्ये याबाबत सूचित केलं जातं. करदात्याने लॉग इन केल्यानंतर ‘नोटीस आणि आदेश पाहा’ असा पर्याय येतो. त्यात नोटीस पाहिली जाऊ शकते. महत्वाची बाब म्हणजे करचोरी रोखण्यासाठी GST अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. GST संकलन गेल्या चार महिन्यात सातत्याने 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहिलं आहे. जानेवारीमध्ये GST संग्रह जवळपास 1.20 लाख कोटी रुपयांच्या रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचलं आहे.
दर महिन्याला जीएसटी रिटर्न फाईल करण्याची चिंता मिटली
केंद्र सरकारनं केलेल्या बदलांमुळे दर महिन्याला जीएसटी रिटर्न फाईल करणाऱ्या व्यापारांना दिलासा मिळणार आहे. जे व्यापारी दरवर्षी जीएसटी रिटर्न फाईल करत होते त्यांना तीन महिन्यांनंतर रिटर्न भरण्याची सुविधा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारनं तीन महिन्यानंतर जीएसटी रिटर्न फाईल करण्याचा निर्णय घेतला. याचा लाभ ज्यांच्या व्यवसाय 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांच्यासाठी आहे. 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी व्यवसाय असलेले व्यापारी, उद्योजक आणि व्यावसायिक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. जीएसटी रिटर्न फाईलिंसाठी नव्यानं सुरु करण्यात येणारी सुविधा ऐच्छिक असणार आहे. ज्यांना तीन महिन्यांनतर जीएसटी फाईल करायचा आहे ते करु शकतात. प्रचलित पद्धती प्रमाणे दर महिन्याला जीएसटी फाईल करणं सुलभ वाटतं ते देखील व्यापारी जुन्या पद्धतीचा वापर करु शकतात.
