देशावर कर्जाचा मोठा डोंगर, १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज; कोरोनाचा फटका

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१९: कोरोनाने केंद्र सरकारला जबर झटका दिला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

केंद्र सरकारवर ३१ मार्च २०२० अखेर ९४.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. त्यात जून अखेरपर्यंत १०१.३ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी जून २०१९ अखेर सरकारवर ८८.१८ लाख कोटींचे कर्ज होते.

सरकारचे कर्ज हे रिलायन्स कंपनीच्या सहापट अधिक आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार भांडवल १६ लाख कोटी आहे. या कर्जात सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ९१.१ टक्के आहे. मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींपार गेला आहे, तर जीडीपीच्या ते ४३ टक्के आहे. कर्ज आणि जीडीपी प्रमाणाचा विचार केला तर भारत जगातील चौथा देश आहे ज्याचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे. कर्जभार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जूनच्या तिमाहीत ३४६००० कोटींचे रोखे जारी केले होते.

मध्यमवर्गाकडे असलेल्या खरेदीक्षमतेमुळे अर्थव्यवस्थेत उलाढाल होण्यास मदत मिळते हे यापूर्वीही समोर आले आहे. आता सध्याच्या कोरोना काळात हे अधोरेखित झाले आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, कोरोनामुळे निर्यात, खासगी गुंतवणूक व सरकारी खर्च यांवर विपरित परिणाम झाला आहे. यातून जीडीपी सावरायचा असेल तर वस्तूंचा वापर वाढवणे याखेरीज दुसरा प्रभावी उपाय दिसत नाही. मध्यमवर्गाला डावलून चालणार नसल्याने या वर्गासाठी योजना राबवून सरकारला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संकटकाळात देशातील मध्यमवर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होणार आहे.

देशाचा एकूण कल पाहण्यासाठी झालेल्या एका ऑनलाइन सर्वेक्षणात सुमारे ५० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय मध्यमवर्गाचे मनोबल उंचावणे गरजेचे आहे, ही बाब समोर आली आहे.

कमोडिटी बाजारात उलथापालथ

सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी घोषित केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात या पॅकेजपोटी जीडीपीच्या केवळ २ टक्केच खर्च होणार आहे. कोरोना संसर्गाचा परमोच्च बिंदू कधी येणार याचा कोणताच अंदाज अद्याप आलेला नाही. त्यातच सरकारकडून थेट वित्तीय साहाय्य दिले जात नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिकच संकटात सापडण्याची दाट चिन्हे आहेत. समजा, कोरोना संसगार्चा परमोच्च बिंदू सप्टेंबर-ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत केव्हातरी आला तर हे आर्थिक वर्ष संपताना जीडीपीत किंचित सकारात्मक वाढ संभवते, असे क्रिसिलचे म्हणणे आहे.

अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्याची भीती

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जीडीपीच्या आकडेवारीवर भाष्य करताना जीडीपीमधील घसरण ही २३.९ टक्के इतकी असून भविष्यात ती आणखी खराब होऊ शकते. सरकार भविष्यात प्रोत्साहन पॅकेज देण्यासाठी साधनसामग्री वाचवण्याची रणनीती राबवत आहे, जी आत्मघाती आहे. सरकारला वाटत आहे की, कोरोना व्हायरसवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर पॅकेज जाहीर करू, पण परिस्थितीचा अंदाज घेण्यास ते चुकत आहेत. तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल, असे म्हटले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला अमेरिका आणि इटलीपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. हे दोन्ही देश कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेले आहेत. अमेरिकाचा विकास दर १२.४ टक्के, तर इटलीचा ९.५ टक्के घसरला आहे. जोपर्यंत कोरोनावर नियंत्रण मिळवले जात नाही तोपर्यंत भारतात खर्च करण्याची परिस्थिती कमकुवत असेल. आतापर्यंत सरकारने जितकी मदत केली आहे, ती पुरेशी नाही.