२०२२ च्या अर्थसंकल्पानंतर विविध विभागांवर कसा परिणाम होईल?

दैनिक स्थैर्य । दि.१२ फेब्रुवारी २०२१ । मुंबई । दर आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्येक क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजा ध्यानात घेऊन आणि संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याच्या संधीवर लक्ष केंद्रित करत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठीचे बजेट आखणे ही सरकारची जबाबदारी असते. यंदाचे वर्ष तसेच त्याआधीचे वर्ष यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते कारण या काळात पॅनडेमिकमुळे एका विशिष्ट दिशेने चाललेल्या वाटचालीचा मार्ग ढळला. अशा पथभ्रष्ट होण्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील अनेक चिंतेचे प्रश्न अधोरेखित झाले. विशेषत: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पायाभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमतेविषयीच्या चिंता धोक्याची घंटा वाजविणा-या ठरल्या. २०२२ च्या बजेटच्या माध्यमातून या प्रश्नाचा विचार करण्यात आलेला दिसतो कारण सरकारकडून या बाबींवर करण्यात येणा-या भांडवली खर्चामध्ये आदल्या वर्षाच्या तुलनेत २४.५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नियोजनातील त्रुटींच्या संदर्भात पाहता महसूल आणि एकूण खर्च व भांडवल आणि एकूण खर्च यांच्यातील ऐतिहासिक- तुलनात्मक आलेख घसरलेला दिसत आहे व कोव्हिड-१९ मुळे नियोजनातील ही त्रुटी ठळकपणे दिसून आली आहे.

विविध क्षेत्रे आणि नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या बजेटचा त्यांच्यावर होणारा संभाव्य परिणाम याचे विश्लेषण एंजेल वन लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी केले आहे.

संरक्षण उद्योग: नेहमीप्रमाणे या क्षेत्रासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील एक आशादायी गोष्ट म्हणजे उद्योगक्षेत्रासाठीच्या भांडवली खर्चातील (CAPEX) ६८ टक्के भाग हा स्थानिक उपकरण निर्मात्यांसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.

ऑटोमोबाइल उद्योग: हवामान बदलावर अधिक भर देत विद्युत वाहन (EV) क्षेत्राने ऑटोमोबाइल उद्योगक्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. अधिकाधिक कंपन्या या क्षेत्रामध्ये उतरत असताना व आपल्या पायाभूत गरजांना पाठबळ देणा-या धोरणांची मागणी करत असताना सरकारने अनुदानित रकमेच्या माध्यमातून विद्युत वाहनांच्या विक्रीस प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय बॅटरी स्वॅपिंगसाठी जारी करण्यात आलेल्या नियमांमुळे प्रदूषणरहित दळणवळण तंत्रज्ञानाला पुढे आणण्यास मदत होईल.

 

लॉजिस्टिक्स उद्योग: ४०० नव्या वंदे भारत रेल्वेगाड्यांची घोषणा आणि येत्या तीन वर्षांध्ये सर्वसामान्यांना परवडणा-या दरांत प्रवास करता यावा यासाठी दुर्गम भाग दळणवळणाच्या साधनांशी जोडण्यासाठी पायाभूत यंत्रणा विकसित करण्यासाठी केलेली तरतूद यांमुळे अधिक सहजपणे संपर्क साधता येईल आणि व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल.

टेलिकॉम उद्योग: ५जी चा लिलाव करण्याच्या योजनेसह डेटा स्टोरेजला पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या गटात वर्ग केल्याने सध्या डळमळीत टेलिकॉम कंपन्यांच्या विक्री आणि कार्यान्वयनाला बळकटी मिळेल.

ऊर्जा उद्योग: हरित ऊर्जेसाठीच्या खर्चात वाढ करण्याच्या योजनेमुळे भारताने एसडीजीप्रती दिलेली वचने पूर्ण करण्याचे काम अधिक जोमाने होऊ शकेल. सोलर मॉड्युल्ससाठीच्या पीएलआय स्कीममुळे भारताच्या क्षेत्रामध्ये अधिक स्वस्त पॅनल्स येऊ शकतील आणि त्यांचा देशांतर्गत वापर वाढेल.

रिअल इस्टेट उद्योग: परवडणारी घरे पुरविण्यावर सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. नव्या आर्थिक वर्षामध्येही हाच कल कायम राहील व त्यातून सिमेंट व संबंधित उद्योगक्षेत्रांसाठी अधिक कंत्राटे उपलब्ध होतील. अफोर्डेबल होम्सअंतर्गत येणा-या प्रकल्साठी टॅक्स हॉलिडे u/s 80IBA च्या तरतूदीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग: इलेक्ट्रिकल आणि पीसीबी, स्मार्ट मीटर्स आणि सोलार मॉड्युल्स यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील आयातमूल्यात केलेली वाढ स्थानिक उत्पादक आणि मेक इन इंडिया प्रक्रियेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

केमिकल उद्योग: देशांतर्गत पातळीवर चाललेली संशोधने आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जटील रासायनिक संयुगांसाठी लागणा-या कच्च्या मालावरील आयातकर कमी करण्यात आला आहे.

वित्तीय उद्योग: पॅनडेमिकमुळे तणावाच्या स्थितीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ईसीएलजीएसला मुदतवाढ देण्यात आल्याने व त्यातही यात हॉस्पिटॅलिटी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी खास मुदतवाढ देण्यात आले. एमएसएमईंना मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. सीजीटीएनएमएसईसाठीच्या तरतुदीमध्ये २ लाख कोटी रुपयांच्या केलेल्या वाढीला या मुदतवाढीची जोड मिळाली आहे.

अर्थखात्याने डिजिटल व्हर्च्युअल मालमत्तेमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणा-या नफ्यावर ३० टक्के कर लागू करून अशा मालमत्तेला नियमांच्या कक्षेत आणले आल्याने एक मोठा बदल झाला आहे. डिजिटल टोकन आणण्याचा विचारही सरकारने मांडल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मिटिंग व्यवसायावर आणि ठेवींवर परिणाम होणार आहे.

कृषी उद्योग: आरोग्यामध्ये सुधारणा करण्याचे लक्ष्य नव्याने आखले गेल्याने धोरणांची दिशा नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळली आहे. अशी शेती केवळ निर्यातीच्या हेतूनेच केली जाऊ नये तर अधिक जागरुकतेच्या माध्यमातून स्थानिक क्षेत्रामध्येही या पद्धतींची मोठ्या प्रमाणात वापर व्हावे यावरही भर दिला जाणार आहे. गंगेच्या परिसरामध्ये अशा सेंद्रीय शेतीचा पुरस्कार आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी मार्गदर्शक नियमावली आणणे या गोष्टी या उद्योगक्षेत्राला निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहेत.

निष्कर्ष: बजेटमध्ये भांडवली खर्चात केलेल्या वाढीमुळे एकूणच सगळ्या उद्योगक्षेत्रांना फायदा होणार आहे. निर्गुंतवणुकीकरण आणि करवसुलीचे निर्धारित लक्ष्य ब-यापैकी वास्तववादी असल्याने ती साध्य न होण्याची शक्यता कमी आहे. वैयक्तिक करनिर्धारण धोरणाच्या दरांत काहीच बदल करण्यात आलेला नाही कारण आदल्याच वर्षी करप्रणालीमध्ये मोठा बदल करण्यात आला होता. सिगारेट्सवरील करांमध्ये काहीच बदल करण्यात न आल्याने एफएमसीजी क्षेत्र समाधानी दिसत आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ साठीची वित्तीय तूट अपेक्षेपेक्षा अधिक असल्याला बॉण्ड बाजारपेठांवर विपरित परिणाम होऊ शकेल व त्यातून व्याजदरांत काहीशी वाढ होऊ शकेल, पण इक्विटी मार्केट्ससाठी ते उदासीन राहतील. बजेटनंतर बाजारपेठेचे लक्ष आरबीआय एमपीसी भेटीकडे असेल कारण आरबीआयकडून रेपो दर तसेच ठेवले जातील आणि रिव्हर्स रेपो दर २५ बीपीएसने वाढविले जातील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे एलएएफचा मार्ग अधिक अरुंद होणार आहे. तिस-या तिमाहीचे परिणाम आणि आगामी राज्य निवडणुकांचे परिणाम त्याचबरोबर अमेरिकेची केंद्रीय बँक कोणत्या प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे याचाही बाजारपेठेवर परिणाम होईल.