शून्य गुंतवणुकीसह करबचत कशी करावी

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


दैनिक स्थैर्य । दि. २२ एप्रिल २०२२ । मुंबई ।  करदात्यांनी पात्र करबचत साधनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत विविध प्रकारच्या कर वजावटींना परवानगी आहे. तथापि, करदात्याने कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुका केलेल्या नसल्या तरी ते करामधून सवलतींची मागणी करू शकतात. तुम्ही कोणकोणत्या मार्गांनी जास्तीत-जास्त करबचत करू शकता याबद्दल माहिती देताहेत क्लियरचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी आधिकारी अर्चित गुप्ता.

गृहभाडे भत्ता: एचआरए भत्त्याचा दावा करणारे आणि भाड्याच्या घरात राहणारे कर्मचारीही प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत एचआरए भत्त्यात सवलतीची मागणी करून करबचत करू शकतात. एचआरए भत्ता कलम १० अंतर्गत पूर्णपणे माफ केला जातो किंवा अंशतः माफ केला जाऊ शकतो. सवलतीची रक्कम जाणून घेण्यासाठी कृपया या गोष्टींची बेरीज करा.

१. प्रत्यक्ष मिळालेला एचआरए,

२. महानगरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी वेतनाचे ५० टक्के (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता) आणि बिगर महानगरांमधील लोकांसाठी वेतनाच्या ४० टक्के,

३. वेतनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रदान केलेले भाडे (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता.)

या रकमांमधील सर्वांत कमी रक्कम प्राप्तीकरातून वजावटीसाठी रक्कम म्हणून वापरली जाईल.

तुम्ही तुमच्या पालकांसोबत राहत असल्यास आणि तुमच्या कंपनीकडून एचआरए प्राप्त करत असल्यास तुम्ही तुमच्या पालकांना मासिक भाडे देऊन एचआरएमधून वजावटीची मागणी करू शकता.

शैक्षणिक कर्ज: गुंतवणुकीशिवाय करात बचत करण्याची आणखी एक कल्पना म्हणजे शैक्षणिक कर्जावर दिलेल्या व्याजातून वजावटीचा दावा करणे. कलम ८०ई द्वारे वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावर प्रदान केलेल्या व्याजाच्या वजावटीची परवानगी दिली जाते. तुम्ही सकल एकूण उत्पन्नावर वजावटीचा दावा करून करप्राप्त उत्पन्न वजा करू शकता. कर्ज उच्च शिक्षणासाठी घेतलेले असावे. म्हणजे उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर किंवा समकक्ष परीक्षा भारतात किंवा परदेशात शिकण्यासाठी असावे. तुम्ही ते ८ सलग वर्षे घेऊ शकता, आणि तुम्ही व्याजाची रक्कम परत करण्याचे वर्ष सुरू केल्यापासून घेता येईल. वजावटीची परवानगी दिलेले शैक्षणिक कर्ज स्वतःचे शिक्षण, जोडीदाराचे, मुलांचे किंवा तुम्ही ज्या विद्यार्थ्याचे कायदेशीर पालक आहात त्याच्या शिक्षणासाठी घेता येईल.

गृहकर्ज: प्राप्तीकर कायद्यान्वये घरगुती मालमत्ता खरेदी/ बांधकामासाठी प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम २४ (बी) अंतर्गत वजावटीला परवानगी दिली जाऊ शकते. स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या निवासी मालमत्तेसाठी २ लाख रूपयांच्या वजावटीला परवानगी आहे. स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेसाठी वजावट घेऊन घराची मालमत्ता या शीर्षकाअंतर्गत वजावट केली जाईल. ही वजावट त्या वर्षभरात इतर उत्पन्न शीर्षाखाली समायोजित केली जाऊ शकते. तथापि, वजावटीची रक्कम २ लाख रूपयांऐवजी ३०,००० रूपये असेल.

(i) नवीन मालमत्ता ज्या आर्थिक वर्षात कर्ज घेतलेली आहे ते संपल्यावर पाच वर्षांत बांधण्यात न आल्यास

(ii) कर्ज स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या निवासी मालमत्तेचे बांधकाम, दुरूस्ती किंवा नूतनीकरणासाठी घेतलेले असल्यास.

भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी ताबा, बांधकाम, दुरूस्ती, पुनर्बांधणी यांच्यासाठी घेतलेल्या कर्जाला वजावटीसाठी परवानगी दिली जाईल.

पूर्व बांधकाम व्याज किंवा घराच्या मालमत्तेचा ताबा/ बांधकामाच्या वर्षापूर्वी व्याज यांना मालमत्ता सर्वप्रथम बांधली होती त्या वर्षापासून सुरूवात होऊन पाच समान हप्त्यांमध्ये वजावटीसाठी परवानगी दिली जाईल.

त्याखेरीज तुम्ही विनिर्दिष्ट अटींच्या सापेक्ष कलम ८०ईई आणि ८०ईईए अंतर्गत व्याजाच्या रकमेच्या प्रदानासाठी वजावटीचा दावा करू शकता. प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत देण्यात आलेल्या २ लाख रूपयांच्या वजावटीच्या खेरीज हे आहे. तुम्ही या वजावटींसाठी कमाल फायदे मिळवू शकता. तथापि, कलम २४ अंतर्गत २ लाख रूपयांची वजावटयोग्य रक्कम आधी वापरली जाईल.

त्यानंतर तुम्ही कलम ८०ईई/ ८०ईईए अंतर्गत अतिरिक्त फायद्यांचे दावे करू शकता. त्यामुळे करदात्यांनी कलम ८०ईईएच्या अटी पूर्ण केल्यास गृहकर्जावरील व्याजावर ३.५ लाख रूपयांच्या वजावटीचा दावा करू शकतात.

कलम ८०ईईमध्ये नमूद अटींची पूर्तता झाल्यास तुम्ही २.५ लाख रूपयांच्या वजावटीचा दावा करू शकता.

ज्येष्ठ नागरिक पालकांचे वैद्यकीय खर्च: कलम ८०डी अंतर्गत स्वतःसाठी आणि कुटुंबातील सदस्यांसाठी आरोग्य विमा हप्त्याच्या प्रदानाची परवानगी आहे. तुम्ही स्वतः, जोडीदार किंवा अवलंबून असलेल्या मुलांसाठी आरोग्य विमा हप्ता भरला असल्यास तुम्ही २५,००० रूपयांची वजावट करू शकता. वय वर्षे ६० वरील पालकांसाठी प्रदान केलेल्या वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यासाठी आणखी २५,००० रूपयांपर्यंत वजावटीची परवानगी आहे. ही वजावट कोरोना-कवचसारख्या कोविडशी संबंधित आरोग्यविमा पॉलिसीच्या खरेदीसाठीही लागू आहे. त्याशिवाय ज्याचा विमा काढला आहे ती ज्येष्ठ नागरिक असल्यास ही वजावट मर्यादा ५०,००० रूपयांपर्यंत आहे.

त्याशिवाय, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाकडे वैद्यकीय विमा नसल्यास एकूण ५०,००० रूपयांच्या मर्यादेत कलम ८०डी अंतर्गत वैद्यकीय खर्चासाठी वजावट म्हणून पाहता येईल. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक पालकांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी ५०,००० रूपयांपर्यंतची स्वतंत्र वजावट करण्यास परवानगी आहे.

या कलमातून ५,००० रूपयांपर्यंत प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठी वजावट करता येईल. खर्चाची रक्कम लागू असल्याप्रमाणे एकूण मर्यादेत समाविष्ट केलेली आहे. वरील खर्च रोख रकमेशिवाय इतर कोणत्याही माध्यमातून केले जाऊ शकतात. तथापि, प्रतिबंधात्मक आरोग्य खर्चासाठी रोख रकमेचे प्रदान केलेले असल्यास त्याला परवानगी आहे.

मुलांचा शैक्षणिक खर्च आणि शैक्षणिक भत्ता व वसतिगृह भत्ता आणि शिक्षण शुल्क: मुलांच्या शिक्षणासाठी (बालक भत्ता) तसेच वसतिगृहाचा खर्च (वसतिगृह भत्ता) जो कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिला गेला असेल तर कोणताही भत्ता (नियत मर्यादेपर्यंत) कलम १० अंतर्गत वजावटीसाठी अनुज्ञेय आहे. ही वजावट मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यासाठी वार्षिक पातळीवर १,२०० रूपयांपर्यंत आणि वसतिगृहाच्या खर्चाच्या भत्त्यासाठी वार्षिक पातळीवर ३,६०० रूपयांपर्यंत मर्यादित आहे परंतु ती दोन मुलांपर्यंतच आहे. तसेच कोणत्याही दोन मुलांच्या पूर्णवेळ शिक्षणासाठी भारतात स्थित असलेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, शाळा किंवा इतर शैक्षणिक संस्थेसाठी शैक्षणिक शुल्काला कलम ८०सी अंतर्गत वजावटीसाठी परवानगी आहे. कोणताही करदाता (वेतनदार किंवा वेतनदार नसलेला) वरील शैक्षणिक शुल्क त्यांच्या मुलांसाठी प्रदान केलेले असल्यास या वजावटीचा दावा करू शकतो. तथापि, कलम ८०सी अंतर्गत फक्त शैक्षणिक शुल्काचा घटकाचा दावा केला जाऊ शकतो. प्रदान कोणत्याही परदेशी शैक्षणिक संस्थेला करण्यात आल्यास कोणतीही वजावट उपलब्ध नाही. येथे हेही नोंदवणे गरजेचे आहे की, मुलांचा शैक्षणिक भत्ता त्यांच्या शिक्षणशुल्कापेक्षा वेगळा आहे. मुलांचा शैक्षणिक भत्त्याची वजावट फक्त वेतनाच्या घटकाचा भाग असल्यास आणि करदात्याने आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी १,२०० रूपयांपर्यंत खर्च केलेला असल्यास ही वजावट अनुज्ञेय आहे. तथापि शिक्षण शुल्काच्या बाबतीत कलम ८०सी अंतर्गत मुलांच्या शिक्षणासाठी आलेला खर्च १.५ लाख रूपयांच्या मर्यादेत असल्यासच अनुज्ञेय आहे, जरी तो करदात्याच्या वेतनाचा भाग नसला तरी.


Back to top button
Don`t copy text!