
स्थैर्य, दि २८ : आता आपण नवीन शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करायचा, त्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागतात, अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया काय असते याची माहिती पाहणार आहोत.
अर्ज कसा करायचा?
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.
यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो. परभणीचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी लिहिलेल्या ‘महसूल कामकाज पुस्तिका’ या पुस्तकात तुम्ही शेतरस्त्याच्या अर्जासाठीचा नमुना पाहू शकता. www.drdcsanjayk.info या वेबसाईटवर हे पुस्तक उपलब्ध आहे.
आता सोप्या भाषेत हा अर्ज कसा लिहायचा ते पाहूया.
प्रति,
मा तहसिलदार साहेब,
(तालुक्याचं नाव)
अर्ज – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 143 अन्वये मी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे.
विषय – शेतात जाणे-येण्यासाठी जमिनीच्या बांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळणेबाबत.
अर्जदाराच्या जमिनीचा तपशील –
नाव – —— गाव – ——–, जिल्हा – ——
गट क्रमांक – –, क्षेत्र – —.– हे.आर., आकारणी – -.– रुपये (कराची रक्कम)
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता –
इथं अर्जदाराच्या शेतजमिनीच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशेला ज्या शेतकऱ्याची जमीन असते त्यांची नावं आणि पत्ता लिहिणं अपेक्षित असतं.
त्यानंतर मायनामध्ये तुम्ही असं लिहू शकता…
मी ——-(नाव). (गावाचे नाव) येथील कायम रहिवासी आहे. (गावाचे नाव) येथील गट क्रमांक — मध्ये माझ्या मालकीची — हेक्टर आर शेतजमीन आहे. सदरहू जमिनीमध्ये जाणं-येणं करण्यासाठी गाव नकाशावर रस्ता नाही. त्यामुळे शेतात बैलगाडी-ट्रॅक्टरमधून शेती अवजारं, बी-बियाणं आणि रासायनिक खतं नेण्यास अडचण निर्मान होत आहे. तसंच शेतातील माल सोयाबीन, तूर, मका, उडीद, मूग, गहू, हरबरा, घरी आणण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे.
तरी मौजे ——, ता. ——- येथील गट क्रमांक — मधील पूर्व-पश्चिम धुऱ्याच्या हद्दीवरून गाडीबैल शेतात नेणे व घरी आणणे करता येईल, असा कायमस्वरूपी शेत रस्ता मंजूर करण्यात यावा, ही विनंती मी आपणास करत आहे.
आपला विश्वासू,
(पूर्ण नाव)
इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. एक उदाहरण म्हणून मी माझ्या नावाचा अर्ज भरून दाखवला आहे. या अर्जात शेतकऱ्यांनी आपली स्वत:ची माहिती लिहिणं अपेक्षित आहे.
हा अर्ज भरून झाला की या अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात.
1. अर्जदाराच्या जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा
2. अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा
3. लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
4. अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती.
एकदा का शेतकऱ्यानं अर्ज दाखल केला की अर्जदार आणि ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येते.
तसंच अर्जदाराला शेतात जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याची आवश्यकता आहे काय, याची तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करण्यात येते.
ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय देतात, आदेश पारित करतात.
एक तर ते रस्ता मागणीचा अर्ज मान्य करतात किंवा फेटाळतात. अर्ज मान्य केल्यास लगतच्या हद्दीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल, असं पाहिलं जातं.
सामान्यपणे 8 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. म्हणजेच एका वेळेस एक बैलगाडी जाऊ शकेल, इतका रस्ता दिला जातो.
पण, तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येते किंवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो.