आर्थिक पुनर्रचनेच्या दिशेने घोडदौड; अर्थसंकल्प २०२२; प्रा. विलास आढाव – डॉ. खलील शहा

दैनिक स्थैर्य । दि.०६ फेब्रुवारी २०२२ । सातारा । अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जेव्हा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी उभ्या राहिल्या तेव्हा समाजाच्या आणि राजकारणाच्या अपेक्षा खूप वेगळ्या होत्या. समीक्षकांना पुनर्रचनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक संभाव्य साधनांवर शंका घेण्याचा हा एक महत्त्वाचा दिवस होता. त्यामुळे, आर्थिक पुनर्प्राप्ती अजेंडावर सर्वोच्च होती आणि येत्या वर्षात ९ टक्क्यांपेक्षा अधिक विकासदर गाठण्याच्या शक्यतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या. जगभरातील जवळपास सर्वच विकासाच्या अंदाजकांनी भारताचा विकास ८.५% च्या पुढे जाण्याचा अंदाज वर्तवला होता आणि त्यामुळे वाढीच्या अपेक्षेबद्दल शंका उपस्थित करणे अवास्तव होते.

सुरुवातीच्या विधानातच अर्थमंत्र्यांनी आशावादी पण तर्कशुद्धपणे वाढ 9.2% असेल असे मांडले आणि सार्वजनिक गुंतवणूक वाढल्यावर खाजगी गुंतवणुकीच्या परिणामात आवक होण्याची अपेक्षा केली आहे. भारत स्वातंत्र्याच्या शतककाळामध्ये असून, अमृतकालापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी चार स्तरांची दृष्टी उलगडलेली दिसून येते  . याचारप्राधान्यक्रमांमध्ये 1. गतिशक्ती; 2. सर्वसमावेशक विकास; 3. उत्पादकतावाढ आणि गुंतवणूक, सूर्योदयाच्या संधी, ऊर्जासंक्रमण, आणि हवामान कृती आणि 4. गुंतवणूक वित्तपुरवठा. मुख्यत्वे, त्यांनी ज्या विकास प्रतिमानाचा प्रसार केला आहे त्यात पायाभूत सुविधा आणि विशेषत: रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, मासट्रान्सपोर्ट, जलमार्गआणि लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या सात लेन मधून जाणाऱ्या  प्रधानमंत्री गति शक्ती योजनेचा समावेश आहे. ही रणनीती केवळ विकासाला गती देण्यासाठी नाही तर देशाच्या दुर्गम भागात रोजगार वाढवण्यासाठी देखील आहे. विकासाची सात इंजिने केवळ स्पिल ओव्हर इफेक्ट द्वारे वाढच अनुभवत नाहीत तर देशाच्या सर्व भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करतात. त्यामुळे, अर्थसंकल्पीय भाषणात विशद केलेल्या प्रतिमानामध्ये एकाच धोरणासह अनेक उद्दिष्टे साध्य करणे समाविष्ट आहे. विकासाच्या परिघात दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या समाजातील घटकांच्या वाढीमध्ये आणि उत्पन्नात एक टप्पा गाठणे हे देखील सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट आहे. अर्थमंत्र्यांच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या रणनीतीमध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेशही देखील महत्वाची पायरी आहे.

तांत्रिक बदलाच्या वक्तृत्वावर भर न देता आणि शेतक-यांना लुबाडण्यासाठी दशकांपासून वापरली जाणारी दुसऱ्या हरितक्रांती ची युक्ती ना वापरता, अर्थमंत्र्यांनी सरळ ई-धान्य, नैसर्गिकशेती कॉरिडॉरआणि तेल बिया हे तीन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट केले आहेत. किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी  2.37 लाख कोटी रुपयांच्या आश्वासनासह हा एक अत्यंत विवेकपूर्ण दृष्टीकोन आहे आणि ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. (इथे शेतकऱ्यांचा गैर फायदा घेणाऱ्या नेहमीच्या मध्यस्थांना अतिशय चतुराई ने दूर केले आहे).

नवीन किसान ड्रोन प्रयोग केवळ पीक मूल्यांकन नव्हे तर जमिनीच्या नोंदी स्पष्ट करण्यात मदत करेल. नाबार्डच्या माध्यमातून एकत्रित भांडवलाची नवीन संकल्पना कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करेल. हे कृषी आणि ग्रामीण उपक्रमांसाठी, स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आहे, जे कृषी उत्पादन मूल्य साखळीसाठी संबंधित आहे. याशिवाय पाच महत्त्वाचे नदी जोडणारे प्रकल्प आणि केन-बेतवा रीमॉडेलिंग सिंचन प्रणालीची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासाचे महत्त्वाचे घटक असलेले कृषी संशोधन आणि विस्तार या संपूर्ण चर्चेत मात्र गायब आहेत.

या व्यतिरिक्त शेतीतील सर्वात त्रासदायक समस्या म्हणजे लोकसंख्येच्या दबावामुळे आणि आर्थिक अक्षमतेमुळे जमिनीचे तुकडे होणे.  80 दशलक्ष शेतकरी लहान आणि अत्यल्प शेतकरी गटांतर्गत येतात. कमी विक्री योग्य अधिशेष असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि संस्कृतीकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे होते. त्यांना स्थानिक सावकारांच्या तावडीतून बाहेर काढण्यासाठी एकटे FPO पुरेसे ठरणार नाही. कृषी क्षेत्रासाठीचे वाटप रु. 1.48 लाख कोटींवरून रु. 1.5 लाख कोटी इतके आहे.

लॉकडाऊन आणि साथीच्या आजारा दरम्यान मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या एमएसएमईद्वारे औद्योगिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. कामगारांचे स्थलांतर,उत्पादन थांबणे आणि बाजारातील अपयश या दोन्ही संदर्भात तोटा झालेला दिसून येतो.  या क्षेत्राला पत विश्वासहर्ता व एक्सलेरेटिंग परफ़ॉर्मन्स कार्यक्रम या द्वारे मदत करणे आवश्यक आहे. 5 वर्षांच्या कालावधीत 6000 कोटी रुपये देऊन नंतर ते वाढविण्यात येतील. हा खर्च दरवर्षी 500 कोटी इतका असून ते एमएसएमईला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पुरेसे नाही. अनेक तज्ज्ञांच्या अपेक्षेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्राचा सविस्तर व्यवहार केला आणि 104 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जी मागील अर्थसंकल्पात केवळ 88 हजार कोटी रुपये होती. शिक्षण क्षेत्रात PM eVIDYA कार्यक्रम समाविष्ट आहे ज्या मध्ये  200 वाहिन्या, सरकारी शाळा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण चिकित्सक विचार सरणीला प्रोत्साहन देणे आणि ई-लॅब द्वारे कौशल्ये वाढवणे हा हेतू आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर मुख्यभर आहे.  सरकारच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी Ease of Doing सारख Ease of Living  हे सविस्तर पणे मांडलेले दिसते. या तत्वज्ञानाला अनुसरून गृहनिर्माण, रोजगार निर्मिती, ईशान्ये कडील विकास उपक्रम, 104 मागास जिल्हा विकास व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम, पोस्टऑफिस बँकिंग अशायोजना अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्या आहेत.

एकूण दृष्टिकोनातून विचार करता अर्थमंत्र्यांकडे एकूण महसूल हा २२ लाख कोटी रुपये इतका असून त्यापैकी, १९.३ लाख कोटी रुपये हे कर महसूलातून जमा झाले आहेत व २. ६९ कोटी हे कर नसलेल्या महसुलातून जमा झाले आहेत. साधारणपणे आपण बघू शकतो कि कर महसुलात ९.६ टक्के इतकी वाढ दिसून येते पण कर नसलेल्या महसुलात ४४,००० कोटी इतकी घट झालेली दिसून येते. भांडवली प्राप्ती  रु. 17.4 लाख कोटी सुमारे 3% किंवा रु. 50 हजार कोटी इतकी वाढलेली दिसून येते. बजेटमधील एकूण पावत्या रु. 39.44 कोटी असून मागील रु. 37.70 कोटी इतके आहेत. महसुलाच्या बाजूने या वाढलेल्या कक्षामुळे खर्चात अर्थमंत्र्यांचा वरचष्मा होता. प्रभावी भांडवली खर्च यावेळी वाढवून रु. 10.67 कोटी इतकी लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.

नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी तसेच वाढीसाठी भांडवली गुंतवणूक ही अर्थमंत्र्यांनी वापरलेली सर्वोत्तम फोर्क स्ट्रॅटेजी आहे. आगामी वर्षात 9.2% विकास दराचे लक्ष्य असतानाही महसुली तूट जीडीपीच्या 3.8% किंवा सुमारे 99 लाख कोटी रुपये आहे. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4% किंवा रु. 16.61 कोटी. खर्चाच्या बाजूने काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा येथे विचार केला पाहिजे.

अन्न आणि पेट्रोलियमच्या अनुदानावरील खर्च कमी करण्यात आला आहे, आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च गेल्या अर्थसंकल्पा पासून अपरिवर्तित राहिला आहे परंतु व्याज देयकात रु. ८.१ लाख कोटी वरून  रु. 9.4 लाख कोटी लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यांना जीएसटी भरपाई निधीचे हस्तांतरण रु.120 हजार कोटी ते  रु. 334 हजार कोटी इतकी वाढली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 17 टक्क्यांनी वाढलेली दिसून येते.

जाता जाता या अर्थसंकल्पातील होणाऱ्या काही गोष्टी मनोरंजक पण तितक्याच आकलनीय आहेतत्या अशा.  प्रथम, अर्थमंत्र्यांनी संपूर्णपणे अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरी मोड वर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि अशा प्रकारे तीन-पक्षीय धोरण अवलंबले आहे. या मध्ये भांडवली खर्चात वाढ करणे समाविष्ट आहे जे मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे निर्देशित केले जाईल आणि विशेषत: त्यांनी विस्तारित केलेल्या वाढीच्या सात इंजिनांकडे केले जाईल. दुसरे, या मुळे रोजगार निर्मिती सोबतच अडकते आणि येत्या काही वर्षांत सुमारे साडे तीन कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले जाते.  तिसरे, सर्व क्षेत्रांमधील समावेशकतेला आणि विशेषत: महामारीच्या काळात ज्या क्षेत्रांचा सामना करावा लागला त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या प्रयत्नांना उचलण्यासाठीआणि त्यात सहभागी होण्यासाठी चांगला पाठिंबा मिळाला आहे. त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांनी सर्वक्षेत्रांमध्ये सर्वसमावेशकता आणि वाढीचा प्रसारही लक्षात ठेवला, त्या मुळे शांती पर्वाचे अवतरण या अर्थसंकल्पाच्या कार्यपद्धतीला लागू होते, परंतु ते अर्थमंत्र्यांचे तसेच पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे कारण लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले आहेत.