सागरी सुरक्षा दलाच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे निर्देश

दैनिक स्थैर्य । दि. ०८ फेब्रुवारी २०२१ । मुंबई । राज्याची सागरी सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या सुरक्षेच्या कठोर उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच सागरी सुरक्षा दलाचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षेसंदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे, कोकण पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री संजय मोहिते यांसह गृहविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा समुद्र किनारा तर 842 किमी लांबीचा खाडी किनारा लाभला आहे. त्यामुळे राज्याची सागरी सुरक्षा हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. हे स्पष्ट करून सागरी पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या किनारपट्टीची सुरक्षितता अधिक भक्कम करण्यासाठी तसेच सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाच्या प्रस्तावांना शासन स्तरावरून तात्काळ मान्यता देण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांना विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी राज्यात त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत असून, ० ते १२ नॉटीकल मैलापर्यंत राज्य तटरक्षक आणि १२ ते ‘हाय सी’ क्षेत्रापर्यंतची सुरक्षा भारतीय सुरक्षा व नौदलाकडून केली जाते. राज्याचा हा किनारा 7 पोलीस घटकामध्ये विभागला आहे. तसेच राज्यात एकूण 44 सागरी पोलीस स्टेशन सध्या कार्यरत आहेत. तर 91 सागरी चेकपोस्ट कार्यरत आहेत. तसेच 14 जेट्टीवर सागरी ऑपेरेशन कक्ष कार्यरत आहेत. या सर्व ठिकाणी अत्यावश्यक व आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना श्री.वळसे पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सागरी सुरक्षा दलातील तांत्रिक रिक्त पदे भरण्यासाठी शासन मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावे असे ही सांगितले.

सागरी सुरक्षेशी निगडित खाजगी बोटी ट्रालर्स तसेच नवीन बोटी खरेदी करणे, पोलीस गस्ती नौकासाठी स्वतंत्र जेट्टी बांधणे, पोलीस सागरी गस्ती नौकावर डिटेक्टर उपलब्ध करून देणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टीची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सागरी सरहदीचे संरक्षण करणाऱ्या 6 अत्याधुनिक बोटी भाडे तत्त्वावर घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. याबाबत विहित मर्यादा निश्चित करण्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी यावेळी सागरी सुरक्षेसंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली.