सातारा जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनकडून शासन निर्णयाची होळी
स्थैर्य, फलटण : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकतेच कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा निर्णय निर्गमित केलेला आहे. या निर्णयाचा निषेध करीत सातारा जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय येथे सातारा जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशन तर्फे शासन निर्णयाची होळी करून सदरील शाशन निर्णय रद्द करावा या बाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
कंत्राटदार असोसिएशनने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने कंत्राटदारांच्या विरोधात घेतलेला शासन निर्णय रद्द करावा राज्यातील तीन लाख कंत्राटदारांची गत वर्षभरापासून देयके बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहेत. जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची देयके मिळवण्यासाठी राज्यातील कंत्राटदार असोसिएशनने प्रयत्न केलेले आहेत. मात्र शासनाने याची दखल घेतली नाही. कंत्राटदारांनी शासनाकडे नोंदणी केली असताना पुन्हा कागदपत्रे मागून नोंदणी करण्यास बजावले आहे. कंत्राटदारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे छोटे-मोठे कंत्राटदार नामशेष करण्याचा प्रयत्न राज्य शाषनामार्फत सुरू आहे.
यावेळी सातारा जिल्हा कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष सिकंदर डांगे, तुकाराम सुतार, सचिन नलवडे, दीपक जाधव, रवी करचे, प्रशांत पवार, अभिजीत बर्गे, विजय पाटील, अशोक साळुंखे, सतीश रणवरे, रमेश कदम, ललित कर्चे आदी कंत्राटदार उपस्थित होते.
