हायटेक महाराष्ट्रासाठी.. नवे आयटी धोरण

महाराष्ट्र राज्य हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक राज्यात येते, निर्यातीतही राज्य अग्रेसर आहे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता यामुळे जागतिक गुंतवणुकदारांचे महाराष्ट्र हे नेहमीच पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. स्टार्टअप व इनोव्हेशन या क्षेत्रातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. सर्वात जास्त स्टार्टअप व इनोव्हेशन प्रकल्प राज्यात आहेत. या नव्या संकल्पना आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्यतेला चालना देवून महाराष्ट्र राज्याला ‘ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था’  म्हणून स्थापित करण्यासाठी आता राज्याने नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आहे.

नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे 95 हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून याद्वारे साडेतीन लाख एवढ्या रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. तसेच 10 लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे लक्षांक ठेवण्यात आले आहे.सर्वंकष धोरण तयार व्हावे आणि आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार नवे आयटी धोरण तयार व्हावे म्हणून मागील काही वर्षात 32 बैठका, 2 चर्चासत्र व 5 सादरीकरण झाले. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. झालेली चर्चा तसेच या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा – 2023 चे प्रारूप तयार करण्यात आले.

इज ऑॅफ डुईंग बिजनेसला मिळेल प्रोत्साहन

सिंगल टेनॉलॉजी इंटरफेस :

राज्यात व्यवसाय करतांना व्यवसायिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि व्यवसाय वाढीत सुलभता असावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानामध्ये इज ऑॅफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. त्याद्वारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

  स्टार्टअप व इनोव्हेशन :

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्येतला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला ‘ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था’ म्हणून स्थापित करण्याकरिता महाराष्ट्र हब (M-Hub) उपक्रम आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउद्यमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उबवण केंद्र (incubation center) यांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता 500 कोटी एवढा निधी उभारण्यात येणार आहे.

वॉक टू वर्कः 

राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरिता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करण्यात येणार आहेत. भविष्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल. म्हणजेच अगदी (वॉक टू वर्क) चालत जाऊन कार्यालयात पोहचता येणार आहे, प्रवासाची दगदग वाचेल, वेळ वाया जाणार नाही. यामुळे कुटुंबाला अधिक वेळ देता येणार आहे. 

भविष्यातील कौशल्ये:

भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. भविष्यात आयटी क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची कौशल्ये लागणार आहेत.  (एआय जॉब) कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता यासारखे सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

टॅलेंट लॉंचपॅड  :

राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी ‘टॅलेंट लॉचपॅड’ विकसित करण्यासाठी उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग एकत्रितरित्या काम करतील. सध्याची महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांच्यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातील आणि हेकेथॉनद्वारे मदत केली जाईल.

प्रादेशिक विकास : 

झोन- 1 वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.

उद्योगाधारित कार्यप्रणाली / संरचना:

महाराष्ट्र हब (M-Hub)अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी  Chief Operating Officer यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत (Technology Ambassador) म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून धोरण आणि कार्यप्रदर्शन आदेशाचे (Performance Mandate) प्रतिनिधित्व आणि व्यवस्थापन करणे व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये जागतिक सर्वोत्तम पद्धती राबविण्यात येतील.

कामगिरीचे सनियंत्रण :

जागतिक बाजारपेठेच्या गतिशीलतेशी जुळवून घेण्यासाठी या धोरणाच्या कामगिरीचा शक्तीप्रदान समितीमार्फत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. समितीमार्फत जागतिक मागणी तसेच महाराष्ट्राची भविष्यातील गरज ओळखून धोरणामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा वेळोवेळी करण्यात येतील.

एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास सहाय्य :

राज्याच्या एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास (AL-ML, Big Data, Robotics etc) विशिष्टपणे सहाय्य करण्यासाठी धोरणामध्ये आर्थिक व बिगर आर्थिक प्रोत्साहनांचा अंतर्भाव करून गुणवत्ता, जागा, निधी व भरती प्रक्रिया इत्यादी करीता सहाय्य करण्यात येईल.

हायब्रिड वर्कींग :

राज्य शासनाद्वारे कामगारांच्या सहकार्याने कामकाज पार पाडण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरी केंद्रांमधील गर्दी कमी करणे, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रासाठी 24X7 काम करण्याची परवानगी देणे आणि कार्यालयातील नॉन क्रिटिकल कर्मचाऱ्यांसाठी घरबसल्या कामांना मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.

माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना प्रोत्साहने

राज्यभरात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या धोरणाद्वारे मुद्रांक शुल्क सवलत, भाडेखर्च, विद्युत खर्च, मालमत्ता कर व वीज दर इत्यादीमध्ये सवलती दिल्या जातील. रोजगार निर्मिती होण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटकांना विशिष्ट प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत.

डेटा सेंटरचे विकसन  करण्यासाठी या क्षेत्राला मानक वाहनतळ निकषांपासून सूट,(standard parking norms) उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विषयक दर्जा तसेच पात्र घटकांना खुल्या प्रवेशासाठी (Open Access) अपारंपरिक ऊर्जा मिळवण्याची आणि डेटा सेंटर पार्कसाठी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लॉट विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच वित्तीय व बिगर वित्तीय  प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, 3डी प्रिंटींग, इंटरनेट  ऑफ थिंग्स आणि रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नोलॉजी इत्यादींचा समावेश असलेल्या उद्योग – 4.० यांच्या वाढीसाठी या धोरणांतर्गत थेट सहकार्य करणे, राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांमध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर (Super Specialized Job Roll) लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्याकरिता कौशल्य विकास विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचेशी समन्वय ठेवून कार्य करण्यात येणार आहे.