इतर यंत्रणांच्या कामांना ‘NOC’ देण्यावरून फलटण नगरपरिषदेत खडाजंगी; अधिकारांच्या मुद्द्यावर नगराध्यक्ष आणि अनिकेतराजे आमनेसामने
फलटण नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जि.प. कडील कामांना ‘ना हरकत दाखला’ (NOC) देण्याच्या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कायदेशीर मुद्द्यांवरून जोरदार चर्चा झाली. अनिकेतराजे यांनी कायदेशीर आक्षेप नोंदवला, तर नगराध्यक्षांनी सभागृहाच्या अधिकारांची बाजू मांडली.
स्थैर्य, फलटण, दि. २५ मार्च : फलटण नगरपरिषदेच्या आज पार पडलेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत विकासकामांच्या ‘ना हरकत दाखल्यावरून’ (NOC) सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार कायदेशीर व प्रशासकीय खडाजंगी पाहायला मिळाली. नगरपरिषद हद्दीत इतर यंत्रणांकडून होणाऱ्या कामांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊनच NOC देण्याबाबतच्या ‘विषय क्रमांक २६’ वर नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर आणि विरोधी गटाचे अनिकेतराजे यांच्यात मोठा युक्तिवाद झाला.
विषय क्रमांक २६: नेमका काय होता प्रस्ताव?
नगरपरिषद हद्दीतील कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), जिल्हा परिषद तसेच विविध प्राधिकरणे कार्यान्वित असतात. या यंत्रणांच्या कामांना नगरपरिषदेने ‘ना हरकत दाखला’ (NOC) देताना मा. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी, असा हा विषय होता.
- सूचक: रोहित नागटिळे
- अनुमोदक: सचिन अहिवळे
या विषयावर चर्चा सुरू होताच सभागृहात कायदेशीर अधिकारांवरून दोन मतप्रवाह पाहायला मिळाले.
सभागृहातील चर्चेचे मुख्य मुद्दे:
१. अनिकेतराजे यांचा कायदेशीर आक्षेप: या विषयावर आक्षेप नोंदवताना अनिकेतराजे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. ते म्हणाले, “एक वकील म्हणून मी सांगतो की, या विषयात सर्वसाधारण सभेचा काडीमात्र संबंध नसतो. या विषयाला मंजुरी देण्याचे थेट अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत. कायद्यानुसार हा ठराव घेण्याचा अधिकारच सर्वसाधारण सभेला नाही. आपण याबाबत कायदेशीर सल्ला घ्यावा.” तसेच, “जर शहरात दुबार कामे (एकच काम दोनदा) होत असतील, तर मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर थेट कारवाई करणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
२. नगराध्यक्षांची ठाम भूमिका व पारदर्शकतेचा मुद्दा: अनिकेतराजे यांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे महत्त्व आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा रेटून धरला. ते म्हणाले:
- दुबार कामांना आळा: “एकच काम अनेक वेळा मंजूर केले जाते. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतल्यास एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही.”
- आरक्षणांचे उल्लंघन रोखणे: “ज्या ठिकाणी नगरपरिषदेचे जे आरक्षण आहे, त्याच्या विरुद्ध दुसरेच काहीतरी विकासकामे होतात. अनेकवेळा ठेकेदार परस्पर कामे करतात. त्यामुळे NOC देण्यापूर्वी सभागृहाला याची माहिती असणे आवश्यक आहे.”
- सभागृहाचा सन्मान: “यामध्ये मुख्याधिकारी किंवा कोणत्याही एका व्यक्तीच्या मान्यतेचा प्रश्न नसून, संपूर्ण सभागृह शहरात चाललेल्या विकासकामांबाबत अवगत राहावे, हा यामागचा हेतू आहे. नगरसेवकांचे अधिकार जपणे हे आमचे काम आहे. आपण सभागृहाच्या माध्यमातून NOC देत नाही, तर ती देण्यापूर्वी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत आहोत.”
३. मुख्याधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण: या चर्चेदरम्यान मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी स्पष्ट केले की, “इतर यंत्रणांच्या कामांना नियमानुसार आम्हाला NOC देणे बंधनकारक असते.”
४. मतदानावर निर्णय: सत्ताधारी गटाचे सचिन अहिवळे यांनीही शहरात होणाऱ्या विकासकामांवर नियंत्रण राहण्यासाठी NOC ची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. अनिकेतराजे यांनी हा ठराव कायद्याला धरून नसल्याने आपला याला स्पष्ट विरोध असल्याचे सांगत हा विषय प्रत्यक्ष बसून समजावून सांगण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, “जर आपण वेळेत NOC दिली नाही, तर आलेला निधी माघारी जाईल,” अशी भीती व्यक्त करत नगराध्यक्षांनी हा अत्यंत भावनिक व अधिकाराचा विषय असल्याचे सांगून तो अखेर मतावर घेण्याचा निर्णय घेतला.
या एका विषयावरून प्रशासकीय अधिकार विरुद्ध लोकप्रतिनिधींचे अधिकार अशी मोठी वैचारिक आणि कायदेशीर जुगलबंदी आजच्या सभेत सभागृहाला पाहायला मिळाली.
