झिरपवाडी ग्रामीण रुग्णालय प्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु
दैनिक स्थैर्य । दि. ३० ऑक्टोबर २०२२ । फलटण । महाराष्ट्र शासनाने फलटण शहरापासून ६ कि. मी. अंतरावर झिरपवाडी, ता. फलटण गावच्या हद्दीत सुमारे ३० वर्षांपूर्वी लक्षावधी रुपये खर्च करुन उभारलेले ग्रामीण रुग्णालय बंद राहिल्याने त्याच्या इमारतींची दुरावस्था आणि परिसरातील ग्रामस्थांची पुरेशा आरोग्य सुविधा अभावी कुचंबना होत असल्याने सदर ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याच्या मागणीसाठी मा.मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना मुख्य रस्त्याला लागून असलेले सुमारे ८ एकर क्षेत्र जमीन मालकांनी या भागात रुग्णालय उभारले जात असून त्यामाध्यमातून गोरगरिबांना तातडीची व अन्य वैद्यकिय सेवा सुविधा उपलब्ध होत असल्याने आपले क्षेत्र बक्षीस पत्राने शासनाला दिले आहे. आता जमीन तर गेलीच पण वैद्यकिय सेवा सुविधाही नाहीत आणि त्यासाठी झालेला शासनाचा लक्षावधी रुपयांचा निधी वाया गेल्याने याबाबत योग्य निर्णय होऊन सदर ग्रामीण रुग्णालय पूर्ववत सुरु करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान याचिका कर्त्यांचे वकी ॲड.सतीश राऊत यांनी वस्तुस्थिती समोर ठेवून सदर ग्रामीण रुग्णालय पुन्हा सुरु करण्याची मागणी नोंदविताना सदर रुग्णालय मुख्य इमारत व अन्य इमारती, अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थाने, अंतर्गत रस्ते, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना, वीज जोडणी व पथ दिव्यांसह आतील प्रकाश व्यवस्था आणि रुग्णालय मशिनरी, साधने, सुविधा वगैरे बाबींसाठी येथे लक्षावधी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यानंतर येथे बाह्यरुग्ण विभाग सुरु करण्यात आला पण पूर्ण क्षमतेने सदर रुग्णालय कधी सुरु करण्यात न आल्याने ज्या हेतुने त्याची उभारणी करण्यात आली तो बाजूला ठेवून केवळ बाह्यरुग्ण विभाग सुरु करण्यात आल्याने मोफत जागा देणारे आणि येथून वैद्यकिय सेवा घेण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या ग्रामस्थांना त्या सेवा दिल्या गेल्या नसल्याचे याचिका कर्त्यांचे मत आहे.
दरम्यान राज्य शासनाच्यावतीने याकामी उच्च न्यायालयात सातारा सिव्हील सर्जन डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी प्रतिज्ञा पत्राद्वारे दाखल केलेल्या माहितीनुसार, सन १९८७ मध्ये ग्रामीण रुग्णालय उभारणी साठी शासनाला भेटी दाखल दिलेल्या जमिनीवर ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासह स्टाफ क्वार्टर बांधकाम सुरु करण्यात आले, ते मे १९९७ मध्ये पूर्ण झाले, त्यामध्ये दि. २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी सुरु झालेली वैद्यकिय सेवा सुविधा दि. १९ फेब्रुवारी २००४ पर्यंत सुरु राहिल्या त्यानंतर १९ फेब्रुवारी २००६ पर्यंत फक्त ओपीडी सेवा तेथे सुरु होते. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य आरोग्य प्रणाली विकास प्रकल्पांतर्गत सन १९९९ मध्ये फलटण येथील या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उप जिल्हा रुग्णालयात श्रेणी वर्धन करण्यात आले. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी पंचायत समिती कार्यालय शेजारी सुधारित श्रेणीतील उप जिल्हा रुग्णालय इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याने तेथे इमारत उभारुन सन २००४ मध्ये तेथे ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय सुरळीत सुरु असून त्याबाबत कोणाचीही तक्रार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
झिरपवाडी येथे रुग्णालयासाठी बक्षीस पत्राने देण्यात आलेली सदर जमीन सातारा येथील न्यायालयीन खटल्यात न्याय प्रविष्ठ असल्याचे निदर्शनास आणून देत फलटण गटात बरड, राजाळे, साखरवाडी, तरडगाव, बिबी, गिरवी ही ६ प्रा. आरोग्य केंद्र कार्यान्वित असून गिरवी प्रा. आरोग्य केंद्र या ग्रामीण रुग्णालयापासून अवघ्या ९ कि. मी. अंतरावर असून एवढ्या कमी अंतरावर ग्रामीण रुग्णालय उभारणे अपेक्षीत नसल्याचे नमूद केले आहे.
मात्र प्रा. आरोग्य केंद्र लगत असताना हे ग्रामीण रुग्णालय का उभारले ? स्टाफ क्वार्टर सह उभारलेले ग्रामीण रुग्णालयातून दि. १९ फेब्रुवारी २००४ ते दि. १९ फेब्रुवारी २००६ या कालावधीत सुरु करण्यात आलेली ओपीडी सुविधा बंद का करण्यात आली ? प्रा. आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी कोणते निकष आहेत ? ९ कि. मी. अंतरावर प्रा. आरोग्य केंद्र असल्याने झिरपवाडी येथे प्रा. आरोग्य केंद्र ही न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे का ? महाराष्ट्रात सध्या किती प्रा. आरोग्य केंद्र आहेत आणि तेथे पुरेसा आरोग्य कर्मचारी नियुक्त आहे की नाही वगैरे माहिती आगामी ३ आठवड्यात उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मा.उच्च न्यायालयाने दिले असून महाराष्ट्र शासनाने प्रतिज्ञा पत्र – प्रत्युत्तर महाराष्ट्र राज्यातील उप सचिव दर्जाच्या खाली नसलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्याने दाखल केले पाहिजे असे निर्देशही न्यायालयाने दिले असल्याचे याचिका कर्ते दशरथ फुले यांनी सांगितले आहे.
