कृषी ड्रोन फवारणी शेतकऱ्यांसाठी वरदान; शासनाकडून खरेदीसाठी मोठे अनुदान उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेतीत क्रांती; वेळ, श्रम आणि खर्चात मोठी बचत
स्थैर्य, राजाळे, दि. २५ ऑक्टोबर, सुजित निंबाळकर : शेती कामांमध्ये क्रांती घडवण्याची क्षमता असलेले कृषी ड्रोन तंत्रज्ञान आता शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे वरदान ठरत आहे. फवारणी, पीक निरीक्षण आणि डेटा संकलन यांसारख्या कामांसाठी ड्रोनचा वापर केवळ शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाचवत नाही, तर शेती अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि उत्पादनक्षम बनवत आहे. विशेष म्हणजे, या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना मोठे अनुदानही देत आहे.
ड्रोनद्वारे फवारणी करण्याचे शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे आहेत. पारंपरिक फवारणी पद्धतींच्या तुलनेत ड्रोनमुळे वेळेची प्रचंड बचत होते. कमी वेळेत जास्त क्षेत्रावर फवारणी करता येते, ज्यामुळे मजुरांवरील अवलंबित्व कमी होते. कीटकनाशकांशी थेट संपर्क येत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा वाढते. ड्रोनद्वारे अत्यंत अचूकपणे आणि आवश्यक तेवढीच फवारणी होत असल्याने महागड्या औषधांची बचत होते आणि पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणामही कमी होतो. उंच पिकांमध्ये किंवा दुर्गम ठिकाणी जिथे पारंपरिक पद्धतीने फवारणी करणे अवघड असते, तिथे ड्रोन सहज पोहोचू शकतात. याशिवाय, ड्रोनमधील कॅमेऱ्यांद्वारे पिकांचे अचूक निरीक्षण करणे, रोगांचे वेळेत निदान करणे शक्य होते, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्यास मदत मिळते.
कृषी ड्रोन तंत्रज्ञान केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर सरकार आणि संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. ड्रोनद्वारे मिळणाऱ्या अचूक डेटाचा उपयोग शासनाला कृषी धोरणे ठरवण्यासाठी होतो. पीक नुकसानीचे जलद आणि अचूक सर्वेक्षण करता येत असल्याने पीक विमा दावे निकाली काढणे सोपे होते आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळते. कोणत्या भागात कोणते पीक किती क्षेत्रावर घेतले आहे, याचा अंदाज येत असल्याने बाजारपेठेचे नियोजन करणे सुलभ होते. भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठीही ड्रोन उपयुक्त ठरत आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या पाहिल्यास, औषधांचा अपव्यय टळल्याने शासनाच्या खते आणि कीटकनाशकांवरील सबसिडी खर्चाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता येते. तसेच, ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण भागात ‘ड्रोन पायलट’, ‘तंत्रज्ञ’ आणि ‘सेवा केंद्रे’ यांच्या रूपात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानीचा अंदाज घेणे आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास तातडीने फवारणी करणे यांसारख्या आपत्कालीन व्यवस्थापनातही ड्रोन महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
शेतकऱ्यांनी या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्यावा, यासाठी शासन अनुदान योजना राबवत आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत “कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान” अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. यासोबतच, महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राची “नमो ड्रोन दीदी योजना” असून, तिची अंमलबजावणीही राज्य शासनामार्फत केली जात आहे.
या योजनांच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अनुदानाच्या अटी, मर्यादा आणि अर्ज प्रक्रियेच्या सविस्तर व अचूक माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. कृषी ड्रोन तंत्रज्ञान हे भारतीय शेतीला आधुनिक, कार्यक्षम आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
