शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतीच्या दीडपट दर

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 1 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची एक बैठक पार पडली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी तसंच फूटपाथ दुकानदारांसाठी या बैठकीनंतर अतिशय महत्त्वाच्या अशा घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांचा 66 कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. यातील 55 कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत तर 11 कोटी असे लोक आहेत जे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये  कार्यरत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) अनेक ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आल्यात. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय हातावर पोट असणार्‍या अनेकांसाठी तसेच शेतकर्‍यांसाठीही महत्त्वाचे आहेत.

एमएसएमई शेअर बाजारात दाखल होणार

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आणि नरेंद्र सिंह तोमर यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुरेसा फंड उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यांना कर्ज पुरवठ्यासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. यानंतर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगही शेअर बाजारात दाखल होऊ शकतील, असे जावडेकर यांनी सांगितले. यानंतर, एमएसएमईमध्ये अनेक नोकर्‍या तयार होतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

एमएसएमईसाठी 20 हजार कोटींचा निधी.

आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी एक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे एमएसएमईमध्ये गुंतवणूक दाखल होईल तसेच नोकर्‍याही तयार होतील. संकटात अडकलेल्या एमएसएमईला इक्विटी मदत देण्याची घोषणा झाली आहे. त्यानुसार 20 हजार कोटी रुपयांच्या सहाय्यता निधीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याचा फायदा संकटात अडकलेल्या 2 लाख एमएसएमईला होऊ शकतो. 50 हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीचा प्रस्तावही पहिल्यांदाच मांडण्यात आला असल्यामुळे एमएसमएमई उद्योगांना शेअर बाजारात शिरण्याची संधी मिळेल.

एमएसएमईमध्ये कोणते उद्योग येणार?

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येतही आता बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, सूक्ष्म उद्योगात गुंतवणुकीची सीमा वाढवून 1 कोटींची गुंतवणूक आणि 5 कोटींचा व्यवसाय असणार्‍या उद्योगांची गणना एमएसएमईमध्ये होणार आहे.

लघु उद्योगात 10 कोटी रुपये आणि 50 कोटी रुपयांची उलाढाल करणार्‍या उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे तर मध्यम उद्योगात 20 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 250 कोटी रुपयांची उलाढाल असणार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी मध्यम आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची सीमा वाढवत 50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसेच 250 कोटींची उलाढाल केली आहे. सोबतच निर्यातीत एमएसएमईला सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योगांना टर्नओव्हरमध्ये गणले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेतकर्‍यांसाठी पिकांच्या हमीभावात वाढ

आज शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकर्‍यांना पिकांचा हमीभाव हा एकूण खर्चाच्या दीडपट दिला जाईल. सोबतच सरकारकडून 14 खरीप पिकांचा हमीभाव 50 वरून 83 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. शेतकर्‍यांना जिथे आपला माल विकायचा आहे तिथे ते विक्री करू शकतील, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांना 3 लाखांपर्यंत अल्पकालीन कर्ज

शेती आणि संबंधित व्यवसायांशी निगडित कामांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत अल्पकालीन कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. स्वामीनाथन अय्यर समितीच्या शिफारशी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने स्वीकार केला असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले.

टपर्‍या, फूटपाथवरील दुकानांना कर्ज.

युनियन कॅबिनेटच्या या बैठकीत फूटपाथवरील दुकानांसाठी आणि टपर्‍यांसाठी एक विशेष कर्ज योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. याचा फायदा छोटी दुकाने, रस्त्यावर मालाची विक्री करणारे,        फेरीवाले यांना होणार आहे. त्यांची क्षमता आणखी वाढण्यासाठी त्यांना कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. या योजनांचा दीर्घकाळासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. याचा फायदा जवळपास 50 लाखांहून अधिक लोकांना होणार आहे.

हातावर पोट असणार्‍यांसाठी 10 हजारांपर्यंत कर्जपुरवठा

भाज्या, फळ, चहाच्या टपर्‍या, वडा-सामोसे, चप्पल, पुस्तक, अंडी यासारख्या वस्तूंची विक्री करणारे तसेच सलून, मोची, लॉन्ड्री, पानाची दुकाने यासारख्या दुकानांना या विशेष कर्ज योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. कोविड-19 संकटादरम्यान हातावर पोट असणार्‍या लोकांना मदत मिळावी, यासाठी ही घोषणा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशा फूटपाथवरील दुकानदारांना या योजनेंतर्गत 10 हजार रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे.

दंडात्मक कारवाई नाही

छोटे दुकानदार मासिक टप्प्यात ते एका वर्षात या कर्जाची परतफेड करू शकतात. वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास 7 टक्के वार्षिक व्याज सबसिडी म्हणून लाभार्थीच्या खात्यात थेट सरकारकडून परत केले जातील. यासाठी दंडात्मक कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. यासाठी बँक आणि स्वयंसहाय्यता समूहांना याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. कर्ज आणि योजनेची पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी एक वेब पोर्टल आणि मोबाईल अ‍ॅपही तयार करण्यात आला आहे.