आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द, पण ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच

स्थैर्य, फलटण, दि. १९ सप्टेंबर : केंद्र सरकारने आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना याचा मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. जीएसटी रद्द झाल्याने विमा कंपन्यांना मिळणारे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) बंद होणार आहे. यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार असून, हा वाढीव बोजा अखेरीस ग्राहकांवरच टाकला जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

येत्या २२ सप्टेंबरपासून आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी जीएसटीमुक्त होणार आहेत. मात्र, या निर्णयासोबतच विमा सेवा ‘करपात्र’ श्रेणीतून वगळून ‘सूट’ (Exempt) दिलेल्या सेवांच्या श्रेणीत टाकण्यात आली आहे. नियमांनुसार, ‘सूट’ मिळालेल्या सेवांसाठी कंपन्यांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा लाभ घेता येत नाही.

विमा कंपन्या एजंटना द्यावे लागणारे कमिशन, आयटी सेवा, कार्यालयाचे भाडे, क्लेम प्रोसेसिंग यांसारख्या विविध सेवांवर जीएसटी भरत असत आणि भरलेल्या कराचा परतावा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’च्या माध्यमातून मिळवत असत. आता हा परतावा मिळणार नसल्याने त्यांचा खर्च वाढणार आहे. हा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी विमा कंपन्या एकतर पॉलिसीचे दर वाढवू शकतात किंवा इतर मार्गांनी हा भार ग्राहकांवर टाकू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, वाढलेली वैद्यकीय महागाई आणि उपचारांचे दर यावरून रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्यातही वाद सुरू आहे. अनेक रुग्णालयांनी कॅशलेस सुविधेचे दर वाढवले असून, याचा फटकाही सर्वसामान्य पॉलिसीधारकांना बसत आहे. एकंदरीत, जीएसटी रद्द होऊनही आरोग्य विम्याचा खर्च कमी होण्याची शक्यता धूसरच दिसत आहे.