७ ऑक्टोबरच्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत यूपीआय एमडीआर शुल्कावर विचार; लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
थेट WhatsApp वर मिळवा
जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी ५७ व्या बैठकीत व्यापारी व्यवहारांवरील एमडीआर शुल्काच्या कराबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २३ सप्टेंबर : देशभरातील लहान व्यापाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत यूपीआय व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्कावरील कराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क लागू करण्याचे प्रस्तावित असून, या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी आकारणीबाबत निर्माण झालेली चिंता दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
जीएसटी नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्यांची अडचण
जीएसटी नियमांनुसार ४० लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या लहान व्यापाऱ्यांना जीएसटी नोंदणीची सक्ती नाही. मात्र, नोंदणी नसल्यामुळे अशा व्यापाऱ्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे एमडीआर शुल्कावर लागणारा १८ टक्के जीएसटी हा लहान व्यापाऱ्यांसाठी अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरणार होता. याच मुद्द्यावर कौन्सिलच्या बैठकीत सखोल चर्चा करून असंघटित आणि लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा मार्ग काढला जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
ग्राहकांवर बोजा नाही; ९६ टक्के व्यवहार सुरक्षित
केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, २ हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार आणि बँक खात्यांमधील थेट देवाणघेवाण (P2P) वर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. देशातील तब्बल ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार हे २ हजार रुपयांच्या आतील असल्याने या निर्णयाचा बहुतांश लहान व्यावसायिक आणि ग्राहकांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
