ग्रीस्टॅक योजना – शेतीतील डिजिटल क्रांती
दैनिक स्थैर्य । 16 मार्च 2025। मुंबई ।शेतीच्या आधुनिकतेसाठी आणि शेतकर्‍यांना अधिक सोयीसुविधा मिळाव्यात म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने ‘ग्रीस्टॅक’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा डिजिटल डाटाबेस तयार करून, शेतीविषयक सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक केल्या जातील. जिल्ह्यातील सर्व शेतकर्‍यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
ग्रीस्टॅक म्हणजे काय?
‘ग्रीस्टॅक’ म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली. यात प्रत्येक शेतकर्‍याला एक युनिक ओळख क्रमांक (णपर्र्ळिींश ऋरीाशी खऊ) दिला जातो. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकर्‍यांना विविध सरकारी योजना आणि अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे. तसेच, पीककर्ज, विमा, अनुदान, खत व बियाणे या सर्व बाबतीत ही योजना उपयुक्त ठरेल.
जिल्ह्यातील नोंदी
ग्रीस्टॅक’ म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली. आतापर्यत जिल्हयात 2 लक्ष 45 हजार 276 शेतकर्‍यांनी नोंद केली आहे. जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांमध्ये हिमायतनगर तालुक्यात सर्वाधिक नोंद झाली आहे तर कंधार तालुक्यात सर्वात कमी नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी 12 तारखेपर्यंतची असून 12 व 13 तारखेला यामध्ये भर पडण्याची अपेक्षा आहे. याकडेवारी वाढावी यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून प्रत्येक शेतकर्‍याची नोंद करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारींनी दिले आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि फायदे
1) थेट लाभ हस्तांतरण
पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत इत्यादी अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा होतील. यामुळे मध्यस्थांची गरज भासणार नाही, पारदर्शकता राहील.
2) पीककर्ज व विम्यासाठी सोपी प्रक्रिया
पीक विमा आणि कर्ज मिळवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. हे एक ओळखपत्र परिपूर्ण ठरेल. ग्रीस्टॅकमधील नोंदीनुसार कर्ज मंजुरी जलद गतीने होईल.
3) शेतीसाठी अनुदान आणि इतर सुविधा
खत, बियाणे व औषधांसाठी शेतकर्‍यांना थेट अनुदान मिळेल.हवामान अंदाज, मृदा परीक्षण, सिंचन योजना यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.
4) नैसर्गिक आपत्ती व शेतीसाठी मदत
दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी किंवा अन्य आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीसाठी शेतकर्‍यांची माहिती आधीच उपलब्ध असेल, त्यामुळे मदतीचे वाटप जलदगतीने होईल.
नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी?
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात शिबिरांचे आयोजन केले गेले आहे. महसूल, कृषी व जिल्हा परिषद विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे ही नोंदणी केली जाईल.
शेतकर्‍यांनी खालील कागदपत्रांसह आपल्या गावातील (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) येथे जाऊन नोंदणी करावी.
आधार कार्ड
आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
सातबारा उतारा (7/12)
नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता नोंदणी करून घ्यावी.
ई-केवायसीही आवश्यक!
यासोबतच, रेशन कार्ड धारकांसाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या गावातील रास्तभाव दुकानात जाऊन ई-पॉश मशिनवर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करावे. तसेच, राज्य सरकारच्या ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाईल अ‍ॅपद्वारे घरी बसूनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते. ई-केवायसी न केल्यास शासकीय अन्नधान्याचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करावी.
आयुष्यमान भारत कार्डसाठी संधी
याच संधीचा फायदा घेत नागरिकांनी आयुष्यमान भारत कार्ड काढून घ्यावे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे –
आधार कार्ड (झेरॉक्स)
रेशन कार्ड (झेरॉक्स)
मोबाईल क्रमांक
जिल्ह्यात सध्या गावोगावी कॅम्प सुरू आहेत. नागरिकांनी तिथे उपस्थित राहून रेशन कार्ड ई-केवायसी, ग्रीस्टॅक व आयुष्यमान कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या पुढाकारामुळे शेतीला नवा आधुनिक दृष्टिकोन मिळेल आणि शेतकर्‍यांना डिजिटल सेवांचा अधिक लाभ मिळेल. यासाठी आपल्या गावातील कॉमन सर्व्हिस सेंटर, महसूल विभाग, किंवा कृषी विभाग अधिकार्‍यांशी संपर्क साधावा.
