राईस मिलर्सच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक, धानभरडाई लवकर करावी – अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ
स्थैर्य, मुंबई, दि.१६: मागील अनेक दिवस पाचही जिल्ह्यात धानभरडाई सूरू नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे पण राईस मिलर्सच्या प्रश्नांबाबत देखील राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने तातडीने मिलर्सबरोबर चर्चा करून अडचणी सोडवून ताबडतोब धानभरडाई सुरू करावी, असे आदेश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर या जिल्ह्यातील राईस मिलर्सच्या अडचणी दूर करण्यासाठी व धानभरडाईबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, राईस मिलर्सचे प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्यसरकार सकारात्मक आहे. त्यांच्या हक्कावर कोणतीही गदा न आणता शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळावे व सामान्य नागरिकांना योग्य दर्जाचा तांदूळ मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राईस मिलर्सने ६७% टक्के सीएमआर तांदूळ जमा करण्याची हमी द्यावी व धानभरडाई सूरू करावी. या पाचही जिल्ह्यात यंदा विक्रमी धान खरेदी केंद्रे सुरू केली होती. मोठ्या प्रमाणात धान भरडाईसाठी तयार आहे. मात्र, राईस मिल्सनी अद्याप भरडाई सुरू केली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच राईस मिलर्सचेही नुकसान होणार आहे. राईस मिलर्सच्या मागण्यांवर सकारात्मक मार्ग काढून त्यांना धानभरडाई सूरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या पाचही जिल्ह्यातील काही मिलर्सनी मिलिंग न करण्याचे धोरण अवलंबिले होते मात्र त्यांचे प्रश्न मंत्री श्री.भुजबळ यांनी समजून घेऊन स्थानिक प्रशासनाला तातडीने त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्व मिलर्सनी देखील आम्ही धानभरडाई सूरू करू, असे आश्वासन देखील मंत्री श्री.भुजबळ यांना दिले..
यावेळी उर्जा मंत्री नितीन राऊत, खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार राजू कारेमोरे, अव्वर सचिव पणन सुनंदा घड्याळे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, मार्कफेडचे सरव्यवस्थापक डॉ.अतुल नेहरकर, भंडारा व गोंदियाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक ए. डी. राठोड, गडचिरोली, चंद्रपूरचे प्रादेशिक व्यवस्थापक जी आर कोरलावार व सर्व जिल्ह्यांचे पुरवठा अधिकारी आणि इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राईस मिलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
