वीज बील थकबाकी भरण्याबाबतची योजना भिवंडी क्षेत्राला लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दैनिक स्थैर्य । दि. २२ जुलै २०२३ । मुंबई । कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या वीज ग्राहकाने संपूर्ण थकबाकीपैकी मूळ थकबाकी रकमेच्या 110 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित थकबाकी माफ होऊन नवीन वीज जोडणी देण्याची तरतूद शीळ, मुंब्रा, कळवा क्षेत्रात वितरण फ्रेंचाईजी करारात करण्यात आली आहे. ही योजना भिवंडीला देखील लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. फ्रेंचाईजीविरूद्ध तक्रारी असतील तर त्या त्रयस्थ पद्धतीने ऐकण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भिवंडी येथे समस्या निवारणासाठी महावितरणचे नोडल अधिकारी दर बुधवारी आणि गुरूवारी उपस्थित राहतील. मुंब्रा येथे देखील अशी व्यवस्था करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सद्यस्थितीत राज्यातील महावितरणच्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकाने थकबाकीची मूळ रक्कम एक रकमी भरल्यास थकबाकीवरील 50 टक्के व्याज महावितरणमार्फत माफ करण्याची योजना सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य सर्वश्री रईस शेख, अबू आजमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ज्या विभागात वीज गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, वीजबील वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तसेच वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशा व इतर सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून असे विभाग फ्रेंचाईजी तत्वावर खाजगी कंपनीस ठराविक कालावधीकरीता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या भिवंडी मंडळांतर्गतची विद्युत वितरण व देखभाल व्यवस्था 26 जानेवारी 2007 पासून टोरंट पॉवर लिमिटेडला वितरण फ्रेंचाईजी म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यांनी तेथे एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यानंतर वीज वितरण हानीमध्ये 41.85 टक्क्यांवरून 10.61 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून वसुली क्षमता 68 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांवर गेली असल्याने लाभ झाला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक 1016 कोटी रूपये झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची सरकारी कंपनीची क्षमता मर्यादित असते. फ्रेंचाईजी दिल्यामुळे गुंतवणूक तर होतेच त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा तयार होते असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.फडणवीस म्हणाले, भिवंडीचा भाग पॉवरलूम आणि उद्योगांचा भाग आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. 20 किलोवॅट किंवा 27 एचपी पेक्षा कमी युनिट असणाऱ्यांना 3.77 रूपयांची तर त्यापेक्षा जास्त युनिट असणाऱ्यांना 3.40 रूपयांची सबसिडी दिली जाते. वसुली टोरेंट मार्फत होत असली तरी सबसिडी राज्य शासनामार्फत दिली जाते. वीज दरांबाबत राज्य सरकारकडे अधिकार राहिलेला नसून सर्व बाबी तपासून एमईआरसी याबाबतचा निर्णय घेत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिली.
मुंब्रा क्षेत्रात एमईआरसीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक बिल येत आहे का, मीटरसोबत छेडछाड झाली आहे का हे तपासून पाहू. यासाठी टेस्ट केस म्हणून 15-20 बिलांची तपासणी करून असे आढळल्यास त्यावर कारवाई करू, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याबाबत जास्तीत जास्त सामंजस्याने मार्ग काढण्याबाबत टोरंटला सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
