स्थैर्य, कराड, दि. 25 : 2019 साली आलेल्या पुराच्या संदर्भात वडनरे समितीने शेतकरी, व्यापारी आणि बाधित लोकांच्या बाबतीत घ्यायला पाहिजे ती भूमिका घेतलेली नाही. अलमट्टी धरणाबाबत वडनरे समितीचा 560 पानांचा अहवाल हा केवळ गोरागोमटा असला तरी त्यातून निष्कर्ष हा शून्य आहे, त्यामुळे शासनाने हा वडनरे समितीचा अहवाल स्विकारू नये अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी कराड येथे शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
विक्रमबाबा पाटणकर म्हणाले, शासनाने व्यापारी, शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते यांची मतमंतरे जाणून घ्यावीत. त्यानंतर सदरचा अहवाल सादर करावा आणि स्विकारावा. अन्यथा 2019 ची पूर परिस्थिती पुन्हा येईल. वडनरे समितीने लोकप्रतिनिधीची दिशाभूल केली आहे. कारण 2006 साली पुराच्या परिस्थितीला अलमट्टीच धरणच जबाबदार असल्याचे वक्तव्य महाराष्ट्र शासनाच्या लोकप्रतिनिधींनी केलेले होते. त्यावेळी शासनात वडनरे हे होते. तर आता 2019 चा पूर हा अलमट्टी धरणामुळे आलेला नाही असे जाहिर केले असून यावेळी वडनरे हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे दिशाभूल करणारा हा अहवाल शासनाने स्विकारू नये.