शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – राधाकृष्ण विखे-पाटील

दैनिक स्थैर्य । दि. २८ मार्च २०२३ । अमरावती । तहसील कार्यालय हे तालुक्याच्या विकासाचे केंद्रबिंदू असते. ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेच्या मागण्या, प्रश्न व अडीअडचणी या ठिकाणाहून सोडविण्यात येते. सद्यस्थितीत प्रत्येक क्षेत्रात ऑनलाईन तंत्रज्ञान विकसित झाले असून प्रशासनाची व्याप्ती वाढली आहे. तहसील कार्यालयाच्या नवनिर्मित वास्तूच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन तथा दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे केले.

जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या हस्ते कोनशिलेचे अनावरण करुन आज झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अधीक्षक अभियंता श्रीमती रुपा गिरासे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, नागरिक यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सर्वच क्षेत्रात देश प्रगती करीत आहे. अमरावती जिल्ह्याला संत महात्मे व थोर पुरुषांची परंपरा लाभलेली आहे. जिल्ह्याला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय ठेवा असून क्षेत्रफळाने सुध्दा जिल्हा मोठा आहे. जिल्हा अग्रगण्य राहण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनात विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. राज्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासनाने लोकाभिमुख अर्थसंकल्प मांडला आहे. सामान्य जनतेच्याहिताच्या विविध योजना, प्रकल्प शासनाव्दारे पूर्ण केल्या जात आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सामान्य लोकांना 600 रुपये प्रती ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले आहे. तसेच शेतजमीन मोजणी अगदी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीनव्दारे मोजणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेतून मोजणीचा अर्ज केल्यापासून दोन महिन्याच्या आत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सामान्य जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबध्द असल्याचे श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाच्या उत्तम नियोजनातून जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेष भरुन काढण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ या मोहिमे अंतर्गत सर्वांना शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. येत्या तीन महिन्यात सर्व पांदण रस्ते, शिव रस्ते शेतकऱ्यांना शेतमाल ने-आण करण्यासाठी खुले करण्यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

इंदू कंस्ट्रकशन तर्फे तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले असून त्यासाठी 771 कोटी खर्च आला आहे. सुमारे 2271 चौ.मि. बांधकाम करण्यात आले असून सुसज्ज इमारत उभारण्यात आली आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता राजेश सोनवाल यांनी प्रास्ताविकेतून दिली.

तहसील कार्यालयाच्या नवीन वास्तूच्या माध्यमातून सामान्य नागरिक, शेतकरी, गोरगरीबांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण व्हावीत, असे आमदार प्रताप अडसळ यांनी सांगितले. वीजेच्या बचतीसाठी प्रशासनाच्या सर्व शासकीय कार्यालयात सौर उर्जा प्रकल्प बसविण्यात यावेत, असे आमदार प्रवीण पोटे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी तहसीलदार यांच्या कक्षाचेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या हस्ते फित कापून उद्घाटन करण्यात आले.