दिल्ली व पंजाबसारखे नागरिकांना झिरो बिल द्या!; सामाजिक कार्यकर्त्या कु. कांचनकन्होजा खरात यांची निवेदनाद्वारे मागणी
दैनिक स्थैर्य | दि. ११ फेब्रुवारी २०२३ | फलटण |
महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे ३५ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. यावर महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने नागरिकांकडून दि. १५ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत; परंतु या सूचनांचा काही उपयोग होईल असे मला वाटत नाही. दिल्ली व पंजाब या राज्यातील नागरिकांना १०० ते २०० युनिटपर्यंत झिरो बिल येत असेल तर बाकीच्या राज्यांतील नागरिकांवर अनेक प्रकारच्या आकारांचे/करांचे ओझे का? त्या दोन राज्यांसारखे भारतातील बाकीच्या राज्यातील लोकांना झिरो बिल का होऊ शकत नाही?, असा प्रश्न फलटणच्या सामाजिक कार्यकर्त्या कु. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी विचारला आहे. फलटणच्या उपविभागीय अधिकार्यांना कांचनकन्होजा यांनी याबाबतचे निवेदन दिले आहे.
कु. कांचनकन्होजा खरात यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, वीज वितरण कंपनीच्या सर्व कामकाजाचे ओझे सामान्य नागरिक, लघुउद्योग करणारे व शेतकर्यांच्या अंगावर का? विविध आकार/करांच्या नावाखाली नागरिकांची पिळवणूक चालली आहे. उदाहरणार्थ वीज बिला मधील स्थिर आकार सण २०११ मध्ये ४० रुपये होता तो आत्ता १०५ रुपये झाला आहे. तसेच लघु उद्योगाच्या वीज बिलात १९० वरून तो ४२७ रुपये झाले तरीही वीज वितरण तोट्यात कशी? विविध कंपनींना भाडे देण्यासाठी वहन आकार आकारला जातो परंतु ज्याच्या शेतात खांब किंवा डीपी उभा केला जातो त्या शेतकर्यांना भाडे का भेटत नाही किंवा वीज बिलात सवलत का मिळत नाही? तसेच वीज शुल्क आकाराच्या नावाखाली प्रति युनिट १६% प्रमाणे सरकार तिजोरीत परिणाम केला जातो परंतु सामान्य नागरिकांना देय वीज बिलाच्या दिनांकापासून पुढे एक किंवा तीन दिवस पुढे गेले की १० ते ३० रुपये चा दंड का? एक तरी वीज बिल भरण्यास उशीर झाला की वीज कनेक्शन लगेच कट का? परंतु मोठ्या उद्योगांना वीज दरात सवलत, २४ तास वीजपुरवठा तसेच अनेक सोयी, मात्र त्यांच्याविरुद्ध शेतकर्यांना दिवसा किंवा रात्री आठ ते दहा तास वीज पुरवठा करतात, तेही अंदाजे किती एचपीची मोटर आहे त्यावर बिल देऊन जबरीने वसूल केले जाते असे का? मग त्या शेतकर्याने वीज दहा युनिट किंवा शंभर युनिट वापरे नाका?( रीडिंग न घेता अंदाजे) तरीही वीज वितरण करणार्या कंपन्या तोट्यात कशा?
