दोन महिन्यांच्या आत एसटी प्रमाणपत्र द्यावे : राज्य व केंद्र सरकारला अल्टिमेटम

दैनिक स्थैर्य | दि. २७ सप्टेंबर २०२३ | बारामती |
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अंमलबजावणी करण्यासाठी धनगर समाजाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. गेली ७५ वर्षात धनगर समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संविधान कलम ३४२ हे अनुसूचित जमातीचे आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० (सी.ओ. २२ ) यानुसार राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक १ ते ४७ नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या यादीत क्रमांक ३६ वर धनगर जमातीचा समावेश आहे. हा अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ६ सप्टेंबर १९५० मध्ये काढलेला आहे, हे लोकसभेत बिल पास केले आहे. आजपर्यंत कोणत्याच सरकारला धनगर आरक्षणाचे भिजते घोंगडे सोडवता आलेले नाही. आजपर्यंत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास दिलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली. त्यामुळे धनगर जमातीचा रोष वाढत चाललेला आहे.

बारामती उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांना सकल धनगर समाजाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार प्रतिभा शिंदे यांनी निवेदन स्विकारले तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना हे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. सरकारने अजून याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही; परंतु फक्त आश्वासनांसाठी मीटिंग न बोलवता दुरुस्तीचा अध्यादेश (१३ सप्टेंबर १९५६ – लोकसभा बिल) राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवावा. मागील सरकारमध्ये २०१५ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील टीसचा अहवाल धनगर समाजाच्या माथी मारत वेळकाढू धोरण राबवले. त्यामुळे धनगर समाजाच्या मतांचा वापर फक्त राजकारणापुरता व निवडणुकीपुरता होत आहे, असे म्हणावे लागेल. राज्य घटनेप्रमाणे असलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आमची सरकारला विनंती आहे. त्यामुळे कोणत्याही आदिवासी मंत्री तथा आदिवासी समाजाने विरोध करण्याचे कारणच नाही.

प्रमुख मागण्या
१) राज्यघटनेप्रमाणे धनगर समाजाला एस.टी.चे प्रमाणपत्र मिळणे. २) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. ३) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी जाहीर करणे. ४) चौंडी येथे मुख्यमंत्री म्हणून आपण केलेल्या अहिल्यानगर नामांतराच्या घोषणेची पूर्तता करणे. ५) मेंढपाळांसाठी संरक्षण व मेंढ्यांसाठी राखीव चराई क्षेत्र व विमा उपलब्ध करणे. ६) आरक्षण आंदोलनातील युवकांवर दाखल झालेले गुन्हे माघार घेणे.

आदी सर्व मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा.

संपूर्ण महाराष्ट्रात जागर दवंडीच्या माध्यमातून धनगर आरक्षण आंदोलन ज्योत पेटत राहील. येणार्‍या लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये धनगर समाज मतांमधून आपली जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, याची दखल राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावी, असे परखड मत क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

तसेच २५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावा अन्यथा ३० ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल. ७ ते ११ डिसेंबर २०२३ या दरम्यान दिल्ली येथे जंतरमंतर मैदानात निषेधार्ह धरणे आंदोलन करण्यात येईल, याची दखल सरकारने घ्यावी.

यावेळी महादेव कोकरे, चंद्रकांत वाघमोडे, सुनीता पिंगळे, शिवाजी लकडे, विजय देवकाते, सूरज सोट आदी बांधव उपस्थित होते. तसेच नीलिमा मलगुंडे, मंजुळा रुपनवर, कांचन धायगुडे, विजय काळे, सचिन गडदे, सुजित वाघमोडे, अनिल देवकाते, अमोल घोडके, सागर सुळ, कल्याण कोकरे, सुजित वाघमोडे, निखिल पाटील आदी उपस्थित होते.