ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या; फलटण तालुका ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन

 

स्थैर्य, फलटण, दि. ४ : मराठा समाजाला एस. ई. बी. सी. मधून दिलेल्या आरक्षणाला सध्या सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे काही नेते मंडळी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यात यावेत द्यावे अशी मागणी करू लागले आहेत. मात्र हे पूर्णता चुकीचे असून मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. व मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांचे निवेदन फलटण तालुका ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आज फलटणचे तहसीलदार यांना देण्यात आले. संपूर्ण महाराष्ट्राभर सर्व तहसील कचेरीवर ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन आज देण्यात आले आहे. याचाच एक भाग म्हणून फलटणचे तहसीलदार यांना आज हे निवेदन देण्यात आले आहे.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर, फलटण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद नेवसे, फलटण पंचायत समितीचे माजी सभापती बापूराव गावडे, ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते दशरथ फुले, फलटण नगर परिषदेचे नगरसेवक अजय माळवे, गोखळीचे सरपंच मनोज गावडे, भाजपाचे फलटण कोरेगाव मतदार संघाचे प्रमुख बजरंग गावडे, ज्येष्ठ पत्रकार सुभाषराव भांबुरे, लोकमतचे प्रतिनिधी नासिरभाई शिकलगार, आस्था टाईमचे संपादक दादासाहेब चोरमले, दैनिक सामनाचे प्रतिनिधी बाळासाहेब ननावरे, सिकंदर डांगे, किशोर तारळकर, अनुप भागवत, सामाजिक कार्यकर्ते अमीरभाई शेख, मनोहर कुदळे, मिलिंद भोंगळे, अनिल गायकवाड, शंभूराज सोनवलकर, हनुमंत शिरनामे, प्रभाकर करचे इत्यादी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महा ज्योती संस्थेस १००० रु. कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. तसेच महाज्योती या संस्थेला स्वायत्तता देवून जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी त्याचबरोबर ओबीसी भटके विमुक्त जाती जमाती या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे. तसेच महात्मा फुले, वसंतराव नाईक, व अहिल्यादेवी शेळी मेंढी विकास महामंडळ या महामंडळांना भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी व तात्काळ नोकर भरती सुरु करून थांबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा तात्काळ घेण्यात याव्यात इत्यादी मागण्यांचे निवेदन आज फलटणचे तहसिलदार यांना देण्यात आले असून सदरच्या मागण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अन्यथा भविष्यामध्ये उग्र स्वरुपाचे आंदोलन करावे लागेल असेही या निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.