दाखले, प्रमाणपत्रे, विविध योजनांचा लाभ महाशिबिराच्या माध्यमातून मिळवा कमी सायास
शासन आपल्या दारी व महाराजस्व अभियानांतर्गत विविध दाखले, लाभाच्या योजना वितरणासाठी जिल्हाभरात आगामी १५ दिवसांत महाशिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महाशिबिरांमध्ये उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक दाखला (महाराष्ट्र राज्य), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक दाखला (सेंट्रल), विविध प्रकारचे दाखले, सामाजिक सहायता योजना प्रमाणपत्र वितरण आदी सेवा देण्यात येणार आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यााठी आवश्यक पात्रता, कागदपत्रे, अर्जपद्धती याबद्दल बऱ्याचदा जनमाणसांत पुरेशी माहिती नसते. अशा महत्त्वाच्या योजनांबाबतची माहिती या लेखात दिली आहे.
उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे – तलाठी अहवाल व स्वयंघोषणापत्र, आधारकार्डची छायांकित प्रत, रेशनकार्ड, शुभ्र रेशनकार्ड असल्यास आय टी रिटर्न १६ नं.अर्ज.
जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे – शाळा सोडल्याचा दाखला/बोनाफाईट प्रमाणपत्र, रक्तसंबंधित नातेवाईकांचा मानिव दिनांकाचा पुरावा, कुटुंबातील एकाचे जात प्रमाणपत्र असल्यास स्वयंघोषणापत्र.
रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे – शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म दाखला/ बोनाफाईट प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, आधारकार्ड छायांकित प्रत, लाईट बिल.
नॉनक्रिमीलेअर आवश्यक कागदपत्रे – शाळा सोडल्याचा दाखला/बोनाफाईट, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, रेशनकार्ड, स्वयंघोषणापत्र.
राज्य आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे – शाळा सोडल्याचा दाखला, उत्पन्न ८ लाखाच्या आतील असल्याचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, १९६७ चा पुरावा, स्वयंघोषणापत्र, परिशिष्ट.
केंद्र आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रे – शाळा सोडल्याचा दाखला, ८ लाख आतील उत्पन्न प्रमाणपत्र, १९६७ चा पुरावा, स्वयंघोषणापत्र,
परिशिष्ट सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमांतर्गत विशेष सहाय्य योजना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (सर्वसाधारण/अनु. जाती/अनु.जमाती) – निराधार विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला, अपंग, दुर्धर आजाराने पीडित व्यक्ती, अनाथ मुले/मुली, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नी, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची पत्नी यांना या योजनेचा लाभ देय आहे. त्यासाठी रहिवासी दाखला, इतर सर्व लाभार्थ्यांकरिता रु. २१०००/- व दिव्यांग लाभार्थ्यासाठी रु. ५००००/- उत्पन्न दाखला, वयाचा दाखला, दिव्यांग प्रमाणपत्र, असमर्थतेचा/रोगाचा दाखला, अनाथ असल्याचा दाखला, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक), रेशन कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
या योजनेतून दरमहा रक्कम रु. १०००/- (प्रती लाभार्थी), अपत्यहिन विधवा लाभार्थ्यास दरमहा रू.१०००/- एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यास दरमहा रू.११००/-, २ अपत्ये असलेल्या विधवा लाभार्थ्यास दरमहा रू.१२००/- अनुदान देय आहे.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (सर्वसाधारण/अनु. जाती/अनु.जमाती) – वय वर्ष ६५ पूर्ण असलेले निराधार स्त्री / पुरुष यांना या योजनेचा लाभ देय आहे.
यासाठी रहिवासी दाखला, इतर सर्व लाभार्थ्यांसाठी रु. २१०००/- व दिव्यांग लाभार्थ्यासाठी रु. ५००००/- उत्पन्न दाखला, वयाचा दाखला, दिव्यांग प्रमाणपत्र, असमर्थतेचा/रोगाचा दाखला, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक), रेशन कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेतून दरमहा रक्कम रु १,०००/- (प्रति लाभार्थी), अपत्यहिन विधवा लाभार्थीस दरमहा रु.१०००/-, एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यास दहमहा रु. ११००/-, २ अपत्ये असलेल्या विधवा लाभार्थ्यास दरमहा रू. १२००/ अनुदान देय आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) – वय वर्ष ६५ व अधिक असलेले स्त्री / पुरुष यांना या योजनेचा लाभ देय आहे.
यासाठी रहिवासी दाखला, दारिद्र्यरेषेचा दाखला, वयाचा दाखला, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक), रेशन कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेतून दरमहा रक्कम रु. १०००/- प्रती लाभार्थी (वय वर्ष ६५ ते ७९ राज्य शासन ८०० + केंद्र शासन २००) (वय वर्ष ८० व अधिक राज्य शासन ५०० + केंद्र शासन ५००) अनुदान देय आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) – वय वर्ष ४० ते ७९ वयोगटातील विधवा स्त्रियांना या योजनेचा लाभ देय आहे. यासाठी रहिवासी दाखला, दारिद्र्यरेषेचा दाखला, वयाचा दाखला, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक), रेशन कार्ड, पतीचा मृत्यू दाखला ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेतून दरमहा रक्कम रु. १०००/- प्रती लाभार्थी (राज्य शासन ७०० + केंद्र शासन ३००) अनुदान देय आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) – वय वर्ष १८ ते ७९ वयोगटातील दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ देय आहे. यासाठी रहिवासी दाखला, दारिद्र्यरेषेचा दाखला, वयाचा दाखला, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक), रेशन कार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेतून दरमहा रक्कम रु. १०००/- प्रती लाभार्थी (राज्य शासन ७०० + केंद्र शासन ३००) अनुदान देय आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) – वय वर्ष १८ ते ५९ वयोगटातील कर्ता स्त्री/पुरूष मरण पावल्यास वारसांना या योजनेचा लाभ देय आहे. यासाठी वयाचा दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचा पुरावा, मृत्युचा दाखला ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेतून मयत व्यक्तिच्या वारसाला एकदाच एकरकमी रक्कम रु. २००००/- अनुदान मिळते.
या सर्व योजनांचा साभ घेण्यासाठी तालुक्यासाठी संबंधित तहसिलदार आणि महानगर पालिका क्षेत्राकरिता तहसिलदार शहर संजय गांधी कार्यालय, सोलापूर येथे अर्ज करावा. किंवा लाभार्थ्यांनी अर्ज महा-ई-सेवा केंद्र अथवा समक्ष तहसिल कार्यालयात सादर करणे अनिवार्य आहे.
या सामाजिक सहाय्यता योजनांच्या माध्यमातून समाजातील निराधार, गरजू व्यक्तिंना आर्थिक मदत मिळत आहे. या योजनांतून त्यांना आधार मिळत आहे. एकूणच शासन आपल्या दारीअंतर्गत महाशिबिरांतून महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध प्रकारचे दाखले व सेवा यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे, विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे, अनुज्ञप्ती व अन्य सेवांसाठी विविध शासकीय कार्यालयांचे खेटे मारायची गरज नाही. महाशिबिराच्या माध्यमातून एकाच छताखाली कमी वेळेत या सेवा दिल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या शासन आपल्या दारी या अभियानातून हे सहज शक्य होत आहे.
(संकलन – संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर)
