गावित, सोनवले यांच्या पदरी उच्च न्यायालयातही निराशाच
स्थैर्य, सातारा, दि.१५: सपोनि डॉ सागर वाघ यांनी केलेला अभ्यासपूर्ण तपास व सरकारी वकील गायकवाड यांनी केलेल्या युक्ती वादामुळे बोरगाव (ता.सातारा) येथील पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल झालेल्या वनकर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला.त्यामुळे आता या चारही वनकर्मचार्यांना पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
३१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी पिकांचे नुकसान करणाऱ्या माकडांपासून पिकांचे संरक्षण करीत असलेल्या पिरेवाडी( ता.सातारा) येथील ओमकार शामराव शिंदे या युवकास वन विभागाच्या वनपाल योगेश गावित,वनसंरक्षक महेश सोनवले,रणजित काकडे व किशोर ढाणे या कर्मचाऱ्यांनी मारहाण करीत शिकारीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवू अशी धमकी दिली होती.यावेळी त्याच्याकडून या कंपूने पंचवीस हजार रुपये उकळले होते.या घटनेची फिर्याद ५ सप्टेंबरला बोरगाव पोलिस ठाण्यात दिल्यावर पोलिसांनी या चारही वनकर्मचार्यांविरुद्ध खंडणीचागुन्हा दाखल केला होता .गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हे चारही कर्मचारी फरारी झाले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा सत्र न्यायालयात वनपाल योगेश गावित व वनसंरक्षक महेश सोनवले यांनी केलेला अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळण्यात आला होता.त्यावेळी सरकारी वकिल व तपासी अधिकारी डॉ. सागर वाघ यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून आपली बाजू खंबीरपणे मांडली होती.त्यामुळेच जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. या खंडणी प्रकरणाने मोठ्या पवनविभागाची चांगलीच बदनामी होत असल्याने वन विभागामार्फत या चारही कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून निलंबनही करण्यात आले होते.
आपणाला उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर होऊ शकतो असा समज या संशयितांचा होता.त्यामुळे वनपाल योगेश गावित व वनसंरक्षक महेश सोनवले यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.मात्र येथेही बोरगावचे सपोनि व तपासी अधिकारी डॉ.सागर वाघ व सरकारी वकील गायकवाड यांनी खंबीरपणे बाजू मांडली.त्यासाठी सपोनि वाघ यांनी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांची स्पेशल परवानगी घेऊन उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यामुळेअखेर बुधवारी उशिरा उच्च न्यायालयानेही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.उच्च न्यायालयाने जमीन अर्ज फेटाळल्याचे समजताच संशयिताच्या वकीलावर अटकपूर्व जामीन अर्ज काढून घेण्याची नामुष्की आली.आता या चारही संशयित वनकर्मचार्यांना बोरगाव पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसून ते कधी बोरगाव पोलिसांच्या स्वाधीन होतात? याकडेच परिसरातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
