भारत-चीन सीमेवरील सैनिक मागे हटवण्यावर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे एकमत
स्थैर्य, दि.१२: जर्मनी दौ-यावर असलेले देशाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली. दोन तास चाललेल्या या बैठकीच्या शेवटी दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्र्यांचे पाच मुद्द्यांवर एकमत झाले. सीमा भागात शांतता, सुसंवाद आणि डिसएन्गेजमेंट राखण्याबाबत हे पाच मुद्दे दिशादर्शक ठरतील, असे सांगण्यात आले.
वांग यी यांच्यासोबत मॉस्कोमध्ये जयशंकर यांनी दोन तास चर्चा केली. यावेळी जयशंकर यांनी भारत-चीन सीमेवरील चीनच्या सैन्याची घुसखोरी आणि चीनी सैनिक भारतीय लष्कराला देत असलेल्या चिथावण्या याबाबत चिंता व्यक्त केली. १९९३ आणि १९९६च्या करारांनुसार सीमेवर एवढ्या जवळ सैनिक तैनात करण्यास मनाई आहे. असे असतानाही चिनी सैनिक केवळ सीमेजवळ न येता, भारताच्या सीमेतही घुसखोरी करत आहेत. चीनचे सैनिक सीमेवर करत असलेल्या कारवायांमुळे यापूर्वी दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या करारांचा भंग होत असल्याचे जयशंकर यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सांगितले.
यापूर्वी १९७६, किंवा १९८१ला दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या चर्चांमधून भारत-चीन संबंध चांगल्या रितीने सुधारत होते. यानंतर सीमाभागावर काही छोट्या-मोठ्या घटना झाल्याही असतील, मात्र दोन्ही देशांनी दाखवलेल्या समजूतदारपणामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर कधीही परिणाम जाणवला नव्हता. मात्र, आता होत असलेल्या घटनांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले जात आहेत. त्यामुळे यावर तातडीने काही उपाय शोधणे हे दोन्ही देशांसाठी गरजेचे आहे, असे जयशंकर म्हणाले.
दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या माहितीपत्रात असे म्हटले आहे, की दोन्ही देशांनी यापूर्वी झालेले करार आणि चर्चांचे पुनरावलोकन करावे. सीमेवर सध्या सुरू असलेल्या घटना या दोन्ही देशांसाठी फायद्याच्या नाहीत. त्यामुळेच, दोन्ही सैन्यांमध्ये चर्चा सुरू ठेवत तातडीने सीमेवरून मागे हटण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी याबाबत दोन्ही देशांचे एकमत झाले.सध्या लागू असलेले सर्व करार, प्रोटोकॉल यांचे दोन्ही देशांच्या सैन्यांनी पालन करावे. विशेषत: सीमा भागात कोणतीही अशी कारवाई करु नये ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढेल. सीमातणावाबाबत दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींमार्फत चर्चा व्हाव्यात, तसेच वर्किंग मेकॅनिजम फॉर कॉनस्लटेशन अँड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूएमसीसी) यांच्या चर्चाही सुरू रहाव्यात, असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
