राज्यात ‘शेत तेथे मत्स्यतळे’ योजना राबविणार – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


दैनिक स्थैर्य । दि. २३ फेब्रुवारी २०२३ । मुंबई । प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेततळ्यात सहजतेने मत्स्यपालन करता यावे यासाठी ‘शेत तेथे मत्स्यतळे’ योजना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ससून डॉक येथे सागर परिक्रमा कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना केली.

केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्री परषोत्तम रुपाला यांच्या सागर परिक्रमेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या सांगता सभेत त्यांनी या योजनेचे सूतोवाच केले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी या योजनेची संकल्पना मांडली. सुधीर मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले की, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांनी सागरी मासेमारीसोबतच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले असून त्याकरता विविध योजना सुरू केल्या आहेत. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाकरता केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यानेही गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले आहे.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आजवर सागरी मासेमारीवरच भर देण्यात आला होता. मात्र गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता असून हा व्यवसाय निर्यातक्षम आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेत मत्स्यपालन क्षेत्राचे योगदान मोठे असणार आहे.आजवर शेततळ्यात व्यावसायिक मत्स्यपालन करण्यासाठी विविध परवानग्या घेणे आवश्यक होते. मात्र यापुढे त्यात बदल करीत शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेततळ्यात मत्स्यपालन करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता लागू नये असा शासनाचा मानस असल्याची माहितीही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

समुद्रात पिंजऱ्यातील मत्स्यपालनास प्रोत्साहन

आजवर सागरात केवळ मासेमारी चालत आली आहे. सागरी मत्स्य संवर्धन किंवा सागरी मत्स्यपालन या विषयांवर फार भर दिला गेला नव्हता. पारंपारिक मत्स्यव्यवसायात केवळ सागरी मासेमारीवर भर दिला जातो. धरण, तळे, तलाव अशा गोड्या पाण्याच्या जलाशयात मात्र मत्स्यबीज संवर्धन, पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन अशा प्रकारे मत्स्यपालन केले जाते. मात्र आता समुद्रातही पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनास प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाने ठरवले असून लवकरच याविषयातील विस्तृत धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.


Back to top button
Don`t copy text!