शेतकरी आज हायवे जाम करणार; निदर्शने एका राज्यापुरतीच : कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.६: दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाच्या धगीतही संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. शुक्रवारी राज्यसभेत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘शेतकरी आंदोलन केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित आहे. नव्या कृषी कायद्यांवर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. सरकारने हे कायदे शेतकरी हितासाठी आणले असून यामुळे त्यांची कमाई वाढणार आहे.’

दुसरीकडे, शेतकरी शनिवारी देशभरात राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग जाम करणार आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले, यूपी व उत्तराखंडात चक्का जाम आंदोलन होणार नाही. तेथे काही लोक िहंसाचार करू शकतात, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले की, शेतकरी आधीच दिल्ली सीमेवर धरणे देत आहेत. यामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये वेगळा हायवे जाम होणार नाही.

दरम्यान, गाझीपूर सीमेवर पोलिसांनी जेथे रस्त्यांवर खिळे रोवले होते, तेथे शेतकरी फुलझाडे लावत आहेत. शुक्रवारी टिकैत यांनीही फावडे घेऊन रोपटी लावली. प्रजासत्ताक दिनाचा हिंसाचार पाहता पोलिसांनी दिल्ली सीमेवर मोठा बंदोबस्त तैनात केला. हरियाणा पोलिसांनाही सतर्कतेचे आदेश आहेत.

मोदींची शहांसोबत बैठक : संसद भवनात शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृहमंत्री अमित शहांसह वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. सोमवारी संसदेत पंतप्रधान मोदी आभार प्रस्तावावर उत्तर देणार आहेत.

तामिळनाडू : शेतकऱ्यांचे १२,११० कोटींचे कर्ज माफ
चेन्नई | तामिळनाडूतील अद्रमुक सरकारने राज्यातील १६.४३ लाख शेतकऱ्यांचे १२,११० कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. हे कर्ज शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांकडून घेतले होते. ही घोषणा निवडणुकीवर डोळा ठेवून निवडणुकीसाठी केल्याचे सांगितले जाते. राज्यात यंदा एप्रिल-मेममध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे.

आनंद शर्मा : सरकारचा प्रत्येक निर्णय मान्य होणे गरजेचे नाही
काँग्रेस नेते आनंद शर्मा म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्यास भाग पाडले आहे. एकीकडे संघर्ष सुरू आहे, तर दुसरीकडे अभिभाषणामध्ये कृषी कायद्यांची भलामण होत आहे. लोकशाहीत सरकारचे प्रत्येक धोरण आणि निर्णयाचा लोकांनी स्वीकार करावा आणि विरोधी पक्षांनी त्याला अनुमोदन द्यावे, हे शक्य नाही आणि ते मान्यही नाही, ना कधी असेल.’

तोमरांचा पलटवार : काँग्रेस रक्ताने शेती करू शकते, मात्र आम्ही नाही
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘कायद्यात काय काळेबेरे आहे हे मी शेतकरी संघटनांना दोन महिने विचारत होतो. मात्र उत्तर आले नाही. मी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना विचारतो की, आमच्या कायद्यानुसार बाजार समित्यांबाहेरील व्यवहार करमुक्त आहे. सध्या तुमच्या राज्यात त्यावर कर आहे. कर लादणाऱ्यांविरुद्ध आंदोलन करणार की करमुक्ती देत आहेत त्यांच्याविरुद्ध?’

संसदेत सरकार-विरोधी पक्ष चर्चेस तयार, तरीही कोंडी फुटता फुटेना
सरकार-विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चेस तयार आहेत, तरीही तोडगा निघालेला नाही. शुक्रवारी खासदारांनी तावातावात मुद्दे मांडले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत राज्यसभेत पुढील युक्तिवाद झडले…

तिरंग्यामध्ये शेतकऱ्याचे पार्थिव; कुटुंबीयांवर गुन्हा
यूपीच्या पिलीभीतमधील शेतकरी बलविंदरसिंह आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गाझियाबादेत जात होता. अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. तो शहीद झाल्याचे सांगत कुटुंबीयांनी त्याचा मृतदेह तिरंग्यात गुंडाळून अंत्ययात्रा काढली. पोलिसांनी मृताची पत्नी, भावासह तिघांवर तिरंग्याच्या अवमाननेचा गुन्हा दाखल केला.

विशेष समितीपुढे ९ राज्यांच्या ३२ संघटनांनी मांडली आपली बाजू
सुप्रीम कोर्टाद्वारे गठित विशेष समितीने शेतकरी संघटना व मंडई ऑपरेटर्सशी चर्चा सुरू केली आहे. समितीसमोर ९ राज्यांतील ३२ संघटनांनी कृषी कायद्यांवर आपली बाजू मांडली आहे. समितीने १० राज्यांतील राज्य विपणन मंडळे आणि बाजार समितीतील खासगी ऑपरेटर्ससोबतही कृषी कायद्यांवर चर्चा केली. समितीने सर्व पक्षांना आपले मत लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगितले आहे.