शेतकऱ्यांना प्राधान्याने बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा – कृषीमंत्री दादाजी भुसे
स्थैर्य, औरंगाबाद, दि.३०: शेतकरी बांधवांच्या मागणीप्रमाणे खते आणि बी-बियाणे यांचा पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने काम करावे. त्याचबरोबर पीक विमा वेळेत मिळण्यासाठी सर्व यंत्रणेने पारदर्शक पद्धतीने कामकाज करावे. मागेल त्याला शेततळे, पीक विमा संबंधित समस्यांचे निराकरण करुन पीक विमा मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज औरंगाबाद विभाग कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत दिले.
या बैठकीस आरोग्य मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. त्याचबरोबर रोजगार व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार अंबादास दानवे, आमदार रमेश बोरनारे, राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, पोखराचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह जिल्हाधिकारी औरंगाबाद सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी जालना रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी बीड रवींद्र जगताप, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले, कृषी विभागाचे सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी औरंगाबाद श्री.मोटे यांच्यासह बीड व जालना जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे रासायनिक खतांचा पुरवठा केला जात असून सदरील वर्ष हे ‘उत्पादकता वर्ष’ म्हणून कृषी विभाग साजरे करत आहे. यासाठी गावपातळीवर रासायनिक खतांची बचत 10 टक्क्यांपर्यत कमी करण्याबाबत उपक्रम राबविला जात आहे. यामुळे शेतीची उत्पादक क्षमता वाढली जावून सेद्रिंय खत वापरास चालना दिली जात आहे. गावपातळीवर स्थापन केलेल्या ग्रामसमित्यांनी पीक कर्ज वाटपामध्ये सक्रीय सहभाग घ्यावा. शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाणे वापरण्यास प्राधान्य द्यावे. बियाणांची उगवण क्षमता तपासणीसाठी कृषी विभागाने शेतीशाळा त्याचप्रमाणे विविध उपक्रम राबवून बियाणांचा प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आत्मा अंतर्गत शेतीशाळेच्या माध्यमातून प्रात्यक्षिक, शेतीविषयक प्रशिक्षण, महिलांच्याही शेतीशाळा आयोजनात वाढ करुन शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी मदत होईल अशा सूचना मंत्री महोदयांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या. जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बँक’ तयार करुन याचा फायदा इतर शेतकऱ्यांना शेतीच्या अनुभवातून मार्गदर्शन होण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्न करत आहे. त्याचप्रमाणे शेती प्रक्रिया उद्योग, गोडाऊन बांधणी, कोल्ड स्टोरेज, फळबाग लागवड, शेततळे बांधणी, ‘एक गाव एक वाण’, अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून ‘विकेल ते पिकेल’ या तंत्राचा अवलंब करत शेतकऱ्यांना समृद्ध व स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न कृषी विभाग करीत आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची जाणिवपूर्वक अडवणूक करुन खते आणि बी बियाणे यांच्या किंमती वाढवून चढ्या भावाने विक्री करणाऱ्या कंपनी व व्यापाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील याबाबत आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी तसेच कृषी विभागाने समन्व्याने काम करावे. राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी महसूल, कृषी, बँक व विमा कंपन्या यांनी घ्यावी, असे निर्देश कृषी मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जालना जिल्ह्यातील शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणाबाबत आणि शेततळे याबाबत अडचणी आहेत त्या सोडवून पिक कर्ज वाटपात उद्दिष्टपूर्ण करण्याची मागणी यावेळी केली.
राज्याचे रोजगार हमी तथा फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कर्जापोटी होऊ नये यासाठी वेळेत पिक कर्ज आणि पिक विमा मिळावा त्याचप्रमाणे विद्यमान असलेली आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळत असलेली एक लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करावी अशी मागणी यावेळी केली.
महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यावेळी म्हणाले की, पिक विमा योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन पीक विम्याचे पैसे सिल्लोड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळावेत याबाबत मागणी केली.
सिल्लोड येथील शेतकरी अशोक चाटे यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी मध्ये समावेश करण्यात येऊन शासनामार्फत देण्यात येणारे बियाणे पेरणीपूर्व देण्यात यावे. यामध्ये कपाशी आणि मका बियाणांचा समावेश असावा अशी मागणी यावेळी केली.
राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ ढवले यांनी सांगितले की, गंगापूर येथील पोखरा योजनेअंतर्गत निधी वितरण त्याचप्रमाणे पिक कर्ज आणि पिक विम्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत त्याचप्रमाणे एक गाव एक वाण या उपक्रमात जालना जिल्ह्याचे चांगले काम केले असून इतर जिल्ह्यांनी याबाबत अधिक काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना निर्देशित केले.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या खताचा कार्यक्षम वापर व खत बचत याबाबत घडीपत्रिका व भित्तीपत्रिका यांचे प्रकाशन खरीप आढावा बैठकी दरम्यान कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
औरंगाबाद जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी तूर, मुग, सोयाबीन या बियांणांची मागणी जिल्ह्यात वाढली असून याबाबत कृषी विभागाकडून अतिरिक्त बियाणे उपलब्ध करुन द्यावे अशी विनंती यावेळी केली.
औरंगाबाद विभागीय खरीप आढावा बैठकीत जिल्हा निहाय संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सहसंचालक दिनकर जाधव यांनी आढावा घेतला.
बैठकीनंतर कृषीमंत्री यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना बांधावर खत पुरवठा करणाऱ्या वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवून या उपक्रमांचा शुभारंभ केला.
