
स्थैर्य, सातारा, दि. 28 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात झाली असून शेतकर्यांच्या उसाची तोडणी सुरू करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे प्रचंड गर्दी दिसत आहे. ऊस देण्याची शेतकर्यांची घाई आणि हंगामातील अनिश्चितता याचा फायदा सध्या ऊस तोड कामगारांकडून घेतला जात असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. कारखान्यांमार्फत मुकादमांच्या माध्यमातून ऊस तोड कामगारांशी केलेल्या करारांमध्ये प्रवास, राहण्याची सोय आणि प्रति टन तोडणीचा दर स्पष्ट नमूद असतो. मात्र प्रत्यक्षात हेच कामगार शेतकर्यांकडून अतिरिक्त रकमेची मागणी करत आहेत. साखर कारखान्यांच्या दुर्लक्षामुळे शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत असल्याचा आरोप बळीराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सुरुवातीला एकरी चार ते पाच हजार रुपये आणि हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात पाचते दहा हजार रुपये अतिरिक्त देण्याची मागणी कामगारांकडून होते. याशिवाय सकाळी चहा-पाणी देणे, उसाची वाहने शेतात अडकली तर ते बाहेर काढण्याचा खर्च शेतकर्यांनी करणे, कामगारांना राहण्याच्या ठिकाणावरून शेतापर्यंत वाहनाची व्यवस्था करणे अशा अनेक अतिरिक्त जबाबदार्या शेतकर्यांच्या माथी मारल्या जात आहेत. या सर्व मागण्या कारखान्यांच्या अधिकृत करारात नसतानाही शेतकर्यांना आर्थिकदृष्ट्या त्रास सहन करावा लागत आहे.
कामगारांच्या कल्याणासाठी शेतकर्यांच्या उसाच्या विलातून प्रति टन दहा रुपये गोपीनाथ मुंडे महामंडळाकडे जमा केले जातात. या निधीतून कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सुविधा पुरवल्या जातात. तरीसुद्धा प्रत्यक्षात शेतकर्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त वसुली केली जात आहे. मागील पंधरा वर्षांत ऊस तोडणीचा दर दोनशे रुपयांवरून तब्बल सहाशे रुपयांपर्यंत पोहोचला असून तीनपटवाढ झाली आहे. उलट याच कालावधीत उसाच्या दरात दुप्पटही वाढ झालेली नसल्याने शेतकर्यांवर दुहेरी आर्थिक ताण येत आहे.
या सार्या परिस्थितीकडे साखर कारखाने, साखर आयुक्त व गोपीनाथ मुंडे महामंडळ जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप बळीराजा शेतकरी संघटनेने केला आहे. शेतकर्यांच्या तक्रारीकडे कारखान्यांनी दुर्लक्ष केल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. करारात नमूद नसताना कामगारांकडून अतिरिक्त पैसे मागितले जाणे म्हणजे शेतकर्यांची उघड लूट असून याला थारा देणार्या कारखान्यांची जवाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. शेतकर्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त रक्कम देऊ नये. कामगारांकडून पैसे मागितल्यास त्वरित जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. बळीराजा शेतकरी संघटना शेतकर्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभी राहील. असे आवाहनही पंजाबराव पाटील यांनी केले आहे.

