कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांची पिळवणूक:131 शेतकरी आत्महत्या ठरवल्या अपात्र, 71 प्रकरणे प्रलंबित; मराठवाड्यात 8 महिन्यांत 476 गरीब शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन

 

स्थैर्य, दि.१४: १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट २०२० या आठ महिन्यांच्या कालावधीत ४७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद महसूल विभागाने घेतली आहे. त्यापैकी १३१ शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. तर, ७१ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने आत्महत्याग्रस्त कुटुंब शासनाच्या मदतीपासून वंचित आहेत. शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही, पीक कर्ज दिले जात नाही, वीज मिळत नाही, असे नानाविध मार्ग कृषी प्रधान देशात शेतकऱ्यांची सर्रास पिळवणूक सुरू असल्याने शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत.

नवीन वर्ष संकट घेऊन आले आहे. हवामान बदलाने मारले. त्यामुळे जानेवारी ते मार्चपर्यंत १९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मार्च अखेरपासून कोरोनाचा कहर सुरू आहे. उद्योग, बाजारपेठा बंद होत्या. संचारबंदी लागू असल्याने महानगरातील नागरिक घरातच होते. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर झाला. खरेदी करण्यासाठी कोणीच नसल्याचे कारण देत आडत व्यापाऱ्यांनी भाव पाडले. शेतमाल कुणी उचलायला तयार नव्हते. त्यात पाऊस व गारपीट देखील झाली. याचा जबर फटका शेतकऱ्यांना बसला. मात्र, महामारीमुळे बहुतांश लोक कुटुंबासोबत राहिले. संवादातून एकमेकांचे दु:ख समजून त्यावर काही तोडगा काढता आला. परिणामी किंचित आत्महत्यांचे प्रमाण घटून एप्रिलमध्ये ३६ व मेमध्ये ४३ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. तर, खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसेच नव्हते. त्यामुळे जूनमध्ये सर्वाधिक ८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. जुलै व ऑगस्टमध्ये प्रतिदिवस दोन शेतकरी आत्महत्यांप्रमाणे एकूण १२२ आणि ८ महिन्यांत मराठवाड्यातील ४७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजेच तेवढे कुटुंब दु:खाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. यास शासन व प्रशासनाचे धोरण जबाबदार असल्याचे शेतकऱ्यांचे व शेती तज्ञांचे म्हणने आहे.

आत्महत्येची काही कारणे

केंद्र सरकारने शेतमालाला जाहीर केलेली आधारभूत किंमत कधीच मिळत नाही. अायात निर्यात धोरण राबवून भाव पडले जातात. बी, बियाणे व खते दर्जेदार दिले जात नाहीत. बोगस माथी मारण्याचे प्रकार प्रचंड वाढले आहेत. उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढला आहे, त्या तुलनेत उत्पादन व उत्पन्न मिळत नाही. दुसरा पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध नाही. त्यात आरोग्य खर्च, मुलामुलींचे शिक्षण, लग्न, उदरनिर्वाहचा खर्च करावाच लागतो. बँक पहिले कर्ज आहे म्हणून दुसरे कर्ज देत नाही. शेवटी खासगी बँका, फायनान्स, सावकाराकडून गरजा भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. ते कर्ज व व्याजाचा बोजा वाढला आहे. पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध नाहीत, कुणी मदत करत नाही, पदोपदी अवमान.

ठोस उपाययोजना हव्यात

शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळायलाच हवी, यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, उत्पादन खर्च वजा जाता ५० टक्के नफा या तत्त्वावर शेतमालाला हमी भाव दिला जावा, शेतकरी ग्राहक बाजारपेठ सुरू करावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व भूमिहीन, अत्यल्प व अल्प भूधारकांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरीसाठी आर्थिक मदत, महिला सबलीकरणावर भर दिला जावा. पशुधन योजना प्रभावीपणे राबवावी, जाती आधारावर योजना न राबवता गरीब शेतकरी हाच वर्ग व हेच धोरण ठरवून ठोस उपाययोजना कराव्यात. सिंचन योजना प्रभावी राबवावी तरच शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यास मदत मिळेल, अशी माहिती कृषिभूषण विजयअण्णा बोराडे यांनी दिली.

सरकार शेतकऱ्यांचे मारेकरी

परिश्रमाची परिकाष्ठा करून शेतकरी शेती पिकवतात. मात्र, शेतमालाला भावच मिळत नाही. उलट भाव पाडण्याचे काम सरकार करते. उत्पादन व उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नाही. घरखर्च, मुलामुलींचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च कसा पूर्ण करावा, या विवंचनेत शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. यावर ठोस उपाययोजना सरकार करत नाही म्हणून तेच शेतकऱ्यांचे मारेकरी ठरतात. जयाजीराव सूर्यवंशी, शेतकरी नेते.